अण्णांनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला; उपोषणावर ठाम, ‘पद्मभूषण’ परत करणार

१९७१ च्या कायद्याऐवजी लोकपाल कायद्यानुसार लोकायुक्त कायदा करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मान्य केले; मात्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावत आपले उपोषण सुरूच ठेवले.

राळेगणसिद्धी (जि. अहमदनगर) - १९७१ च्या कायद्याऐवजी लोकपाल कायद्यानुसार लोकायुक्त कायदा करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मान्य केले; मात्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावत आपले उपोषण सुरूच ठेवले. लोकपाल नियुक्तीचा प्रश्न सुटला नाही, तर समाजसेवेसाठी मिळालेला पद्मभूषण पुरस्कार परत करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने हजारे यांची रविवारी राळेगणसिद्धी येथे भेट घेतली. अण्णांच्या मागण्यांबाबत राज्य व केंद्र सरकार गंभीर असल्याचे सांगत उपोषण मागे घेण्याची विनंती त्यांनी केली. पण लोकपाल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटेपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार हजारे यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, लोकपाल कायदा होऊन पाच वर्षे झाली तरीही गेल्या पाच वर्षांत लोकपाल नियुक्ती झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तीनदा सरकारला फटकारले. २८ फेब्रुवारीला न्यायालयात सुनावणी असल्याचे सरकार सांगत आहे. मग २८ फेब्रुवारीपर्यंत उपोषण सुरू ठेवतो, असा टोला अण्णांनी लगावला.निवडणुकीपूर्वी स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकºयांच्या तोंडाला पाने पुसली. वयोवृद्ध शेतकºयांना दरमहा ५ हजार रुपये निवृत्तिवेतन देण्याची आमची मागणी होती. पण, सरकारने वर्षाला सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेऊन शेतकºयांच्या दु:खावर मीठ चोळले आहे, अशी टीका अण्णांनी केली.अण्णांच्या जीवाशी सरकार खेळतेय का?लोकपाल कायदा होऊन गेल्या पाच वर्षांत लोकपालाची नेमणूक का झाली नाही? हजारे यांच्या जीविताशी केंद्रसरकार का खेळत आहे? गेल्यापाच दिवसांत साधी चौकशीही काकेली नाही? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीहजारे यांच्या उपोषण आंदोलनासाठी शुभेच्छा कादिल्या?, दूध व शेतीमालाच्या भावाचे काय?अशा प्रश्नांचा भडीमार मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर राळेगणसिद्धी ग्रामस्थ व कार्यकर्त्यांनी केला.यावर, हजारे यांच्या मागण्यांबाबत केंद्र व राज्य सरकार सकारात्मक व गंभीर असल्याचे सांगत सोमवारी मुख्यमंत्री व पंतप्रधान कार्यालयाचे लेखी पत्र आणून हजारेयांचे उपोषण सोडवू.ग्रामस्थ व कार्यकर्त्यांनी हजारेयांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करावी, असे मंत्री महाजनम्हणाले.