मुंबई: महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारी कवडीमोल भावाने विकल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये त्यांनी 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याबाबत माहिती दिली असून त्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींकडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करावी, अशी विनंती अण्णा हजारेंनी केली आहे.
उच्चाधिकार समिती नेमावी
या गैरव्यवहारात राजकीय नेते असल्याने सरकार कारवाई करण्यास टाळाटाळ करते. अनेक चौकशांचे अहवाल केंद्र सरकारकडे असूनही, एकाही सरकारने चौकशी किंवा कारवाई केली नाही. कवडीमोलाने विक्री केलेल्या कारखान्यांची चौकशी करावी. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती नेमावी, असेही पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे.
व्वहारिकता न तपासता मंजुरी दिली
तत्कालीन सत्ताधारी पक्षांनी आणि राजकारण्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखान्यांची व्यवहारिकता न तपासता मंजुरी दिली. महाराष्ट्राच्या साखर आयुक्तांनी 2015-16 च्या मंत्री समितीला सादर केलेल्या अहवालानुसार, सध्या राज्याचे साखर उत्पादन 7 कोटी मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त नसतानाही 9.30 कोटी मेट्रिक टन पेक्षा जास्त गाळप क्षमता असलेल्या साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली, असा आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे.
कारखाने कवडीमोल किमतीत विकले
खिसे भरण्यासाठी सर्वांनी मिळून सहकार क्षेत्र मोडीत काढले. जे सहकारी कारखाने खासगी संस्थांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केले गेले, त्या व्यवहाराची चौकशी केली तर, बहुतांश कारखाने अप्रत्यक्षपणे राजकारण्यांनी कट रचून खरेदी केल्याचे उघड होईल. जे कारखाने कवडीमोल किंमतीत विकले गेले, त्यांना लगेच राजकारण्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वित्तीय संस्थांकडून खरेदी केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात आली. नंतरच्या हंगामात पूर्ण क्षमतेने आणि नफ्यात चालू लागले, असा आरोप अण्णा हजारेंनी केला आहे.
अण्णांचे आंदोलन
टाईम ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, पत्रात अण्णा हजारे यांनी लिहिले आहे की, "2009 पासून आम्ही साखर कारखान्यांना कवडीमोल भावाने विकणे आणि सहकारी वित्तीय संस्थांमधील अनियमिततेच्या विरोधात आंदोलन करत आहोत. 2017 मध्ये आम्ही याविरोधात मुंबईत तक्रार दाखल केली होती. यानंतर तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी डीआयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली.''
कारवाई कोण करणार?
यावेळी अण्णा म्हणाले की, दोन वर्षांनंतर खटला बंद करण्याचा अहवाल देण्यात आला असून त्यात कोणतीही अनियमितता आढळून आली नसल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच अण्णा म्हणाले की, 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्यावर महाराष्ट्र सरकारने कारवाई केली नाही तर कारवाई कोण करणार? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.