लोकायुक्तांना मंजुरी मिळाल्यानंतरही अण्णा हजारे आंदोलनावर ठाम

लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली म्हणजे कायदा झाला असे नाही.

ठळक मुद्देलोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली म्हणजे कायदा झाला असे नाहीकायद्यास विधानसभेत मान्यता मिळणे गरजेचे आहेनुसती मंजुरी दिली म्हणजे कायदा झाला असे नाही, आंदोलन करणारच

अहमदनगर - लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली म्हणजे कायदा झाला असे नाही. या कायद्यास विधानसभेत मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. आपण आंदोलनावर ठाम असल्याचे मत समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले. अण्णा हजारे म्हणाले, मंत्रिमंडळ बैठकित लोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याने सरकारचे अभिनंदन करत आहे. कायदा तर विधानसभेत बनतो. त्यामुळे विधासभेत हा प्रस्ताव मंजुर होऊनच कायदा बनने गरजेचे आहे. त्यामुळे आंदोलन मागे घेणार नाही. मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्यात यावे अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली होती. आज राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली आहे. लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली.  लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याने आता मुख्यमंत्री लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार असून, मुख्यमंत्र्यांची इन कॅमेरा चौकशी करण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना प्राप्त होणार आहेत.