गरिबांच्या धान्यावर टाच!

अन्नसुरक्षा योजनेच्या कक्षेबाहेरील कार्डधारकांसाठी राज्य सरकारने गेल्या तीन महिन्यांपासून धान्यच उपलब्ध करून दिलेले नाही.

सुनील कच्छवे ल्ल औरंगाबाद
राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यापासून रेशनच्या अन्नधान्य वितरणाला कात्री लागली आहे. अन्नसुरक्षा योजनेच्या कक्षेबाहेरील कार्डधारकांसाठी राज्य सरकारने गेल्या तीन महिन्यांपासून धान्यच उपलब्ध करून दिलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील १ कोटी ७७ लाख लाभार्थी सवलतीच्या दरातील धान्यापासून वंचित आहेत.
राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत सामान्य जनेतेला सवलतीच्या दरात अन्नधान्य, साखर आणि रॉकेलचा पुरवठा केला जातो. गतवर्षी १ फेबु्रवारीपासून राज्यात अन्नसुरक्षा योजना लागू झाली. त्यानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या एकूण ८ कोटी ७७ लाख लाभार्थ्यांपैकी ७ कोटी लाभार्थ्यांना अन्नसुरक्षा योजनेत सामावून घेण्यात आले. उर्वरित १ कोटी ७७ लाख १९ हजार लाभार्थ्यांना पूर्वीच्याच पद्धतीने आणि दराने अन्नधान्य पुरवठा करण्याचे धोरण त्या वेळी सरकारने जाहीर केले. मात्र आॅक्टोबरपासून अन्नसुरक्षेच्या कक्षेबाहेरील या लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने नियतनच मंजूर केलेले नसल्याची माहिती हाती आली आहे. अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांचा पुरवठा मात्र सुरळीत सुरू आहे. अन्नसुरक्षेबाहेरील प्रति कार्डाला दरमहा १५ किलो गहू (प्रती किलो ७ रुपये २० पैसे) आणि १५ किलो तांदूळ (९ रुपये ६० पैसे) दिले जातात.
राज्यात ५५ लाख
४५ हजार रेशनकार्डे
राज्यात सध्या एपीएलधारक (दारिद्र्यरेषेवरील) कार्डांची
संख्या ५५ लाख ४२ हजार २९८ इतकी आहे. सर्वाधिक ११ लाख ८६ हजार कार्डधारक मुंबईत आहेत. त्यापाठोपाठ पुणे
जिल्ह्यात ५ लाख ९८ हजार, औरंगाबाद जिल्ह्यात ३ लाख १० हजार, नागपूर जिल्ह्यात ३ लाख ७४ हजार, जळगाव जिल्ह्यात २ लाख ४७ हजार कार्डधारक आहेत. सर्वात कमी २१ हजार ११८ कार्डधारक हे गडचिरोली जिल्ह्यात आहेत. राज्यातील या ५५ लाख ४५ हजार कार्डांची एकूण लाभार्थी संख्या १ कोटी ७७ लाख इतकी आहे.

६६ हजार मेट्रिक
टन धान्याची गरज
एपीएलधारकांना अन्नधान्य पुरविण्यासाठी दर महिन्याला ६६ हजार मेट्रिक टन धान्याची गरज आहे. राज्य सरकारने आॅक्टोबर महिन्यात या लाभार्थ्यांचे नियतन मंजूर केले होते. त्यात २९ हजार ९०० मेट्रिक टन तांदूळ आणि ३६ हजार ५५० मेट्रिक टन गहू यांचा समावेश होता.

रॉकेलचा
कोटाही घटला
भाजपा सरकारने रॉकेलचा कोटाही कमी केला आहे. चालू महिन्यात केंद्र सरकारने राज्याचा रॉकेलचा कोटा तब्बल ३८ टक्क्यांनी घटविला आहे. विशेष म्हणजे हा कोटा गेल्या चार वर्षांपासून सातत्याने कमी कमी होत आहे. त्यामुळे गोरगरिबांना रॉकेल मिळणेही अवघड झाले आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यास आॅक्टोबरनंतर एपीएलसाठीचा धान्यपुरवठा झालेला नाही. शासनाकडून अन्नधान्याचे नियतन येताच त्याचे वाटप सुरू केले जाईल. अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांचा पुरवठा नियमित सुरू आहे.


- संजीव जाधवर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, औरंगाबाद