मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख भ्रष्टाचारप्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलीस महासंचालक संजय पांड्ये यांना सीबीआयने बजावलेले समन्स रद्द करण्यास राज्य सरकारने केलेली याचिका सरोगेटेड आहे. या याचिकेचे कर्तेधर्ते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आहेत, असा आरोप सीबीआयने मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला.सीबीआयचा तपास खोडण्यासाठी व दिशाभूल करण्यासाठी राज्य सरकारने समन्स रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका केली, असा युक्तिवाद सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अमन लेखी यांनी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे केला. देशमुख गृहमंत्री असताना महाराष्ट्र पोलीस आस्थापन मंडळाने पोलीस नियुक्त्या बदल्यांसंदर्भात केलेल्या शिफारशी खोडून काढल्या, हे सिद्ध करणारे पुरावे सीबीआयकडे आहेत, असे लेखी यांनी सांगितले.‘पोलीस मंडळाच्या अनेक शिफारशी मंजूर केल्या नाहीत, निर्णय बदलण्यात आले आणि अनेक बदल्या आणि नियुक्त्या मंडळाच्या सहभागाशिवाय केल्या, हे दाखवणारे अनेक पुरावे सीबीआयने गोळा केले. हा संपूर्ण भाग देशमुख यांच्या भूमिकेभोवती फिरतो. देशमुख यांनी दिलासा मिळवण्यासाठी न्यायालयात अनेकदा याचिका केली. पण, त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकार त्यांच्यावतीने पुढे आले आहे. ही सरोगेट याचिका आहे. त्यामागे ‘खरे हिरो’ अनिल देशमुख आहेत,’ असा युक्तिवाद लेखी यांनी केला. तर पांडये यांना परमबीर सिंह यांच्याशी झालेल्या संभाषणाच्या चौकशीसाठी त्यांना समन्स बजावले, असे लेखी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
२४ नोव्हेंबरला हाेणार पुढील सुनावणीसप्टेंबर महिन्यात सीबीआयने सीताराम कुंटे व पोलीस महासंचालक संजय पांड्ये यांना समन्स बजावून दिल्लीच्या सीबीआय कार्यालयात चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले. राज्य सरकारने या समन्सना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी २४ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.