अनिल अंबानी "या" कंपनीकडून घेणार नाहीत पगार

By Admin | Updated: June 14, 2017 21:17 IST2017-06-14T21:17:48+5:302017-06-14T21:17:48+5:30

अनिल अंबानी यांनी चालू आर्थिक वर्षात 2017-18 मध्ये कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारचा पगार न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे

Anil Ambani will not take "this company" from the salary | अनिल अंबानी "या" कंपनीकडून घेणार नाहीत पगार

अनिल अंबानी "या" कंपनीकडून घेणार नाहीत पगार

ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 14 - रिलायन्स कम्युनिकेशनचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी चालू आर्थिक वर्षात 2017-18 मध्ये कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारचा पगार न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशनला गेल्या त्रैमासिक वर्षामध्ये तोटा झाला असून, या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

एक वर्षापूर्वी कंपनीने 90 कोटी रुपयांचा नफा मिळविला होता. पण 31 मार्च 2017 ला संपलेल्या तिमाहीत कंपनीला 948 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. याशिवाय कंपनीकडे मोठ्या कर्जाची थकबाकी आहे. शेअर बाजारात कंपनीच्या शेअर्सवरही याचा परिणाम झाला आहे. कंपनीच्या या तोट्याासाठी देशातील दूरसंचार क्षेत्रालाही कारणीभूत ठरविले जात आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशनकडे 45 हजार कोटींचे कर्ज आहे. सप्टेंबरपर्यंत यातील 25 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज परतफेड करू, असा विश्वास कंपनीने व्यक्त केला आहे. 

तत्पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनास प्रतिसाद देत उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी स्वयंपाकाच्या गॅसवरील (एलपीजी) ‘सबसिडी’ घेणे बंद केले असून, आपल्या समूहातील एक लाख कर्मचाऱ्यांनाही स्वेच्छेने या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते.

पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील श्रीमंतांना स्वयंपाकाच्या गॅसवरील सबसिडी घेणे थांबविण्याचे आवाहन केले होते. मोदींच्या या आवाहनास मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, उदय कोटक, अनिल अग्रवाल, गौतम अदानी आणि किशोर बियाणी यांंनी याआधीच प्रतिसाद दिला होता. या यादीत अनिल अंबानींंचे नाव समाविष्ट झाले होते. आपल्या कंपनी समूहातील कर्मचाऱ्यांना पाठविलेल्या संदेशात अंबानींनी ही माहिती दिली होती. संदेशामध्ये त्यांनी म्हटले की, रिलायन्स समूहाचे नेतृत्व करणाऱ्या फळीने एलपीजीची सबसिडी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्या कर्मचाऱ्यांची बाजारदरानुसार एलपीजी खरेदी करण्याची क्षमता होती. त्यांनीही या मोहिमेमध्ये सहभागी होऊन राष्ट्र उभारणीस हातभार लावला आहे. मोदी यांनी गेल्या महिन्यात श्रीमंतांना एलपीजी सबसिडी सोडण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या हेतूने ‘गिव्ह इट अप’ ही मोहीम सुरू केली होती. मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसह तीन लाखांहून अधिक लोकांनी सबसिडी सोडली होती.

Web Title: Anil Ambani will not take "this company" from the salary