लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : दीडएक महिन्यावर येऊन ठेपलेल्या गणेशोत्सवाची जोरदार तयारी मूर्तिकारांकडून सुरू झाली असून, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या पीओपीच्या परवानगीनंतर आता मूर्तीकाम वेगाने सुरू झाले आहे. तत्पूर्वी पीओपीच्या मूर्तीमुळे जल प्रदूषणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येऊ नये, म्हणून अधिकाधिक छोट्या मूर्तींच्या विसर्जनासाठी पालिकेने मोठ्या प्रमाणावर कृत्रिम तलावांच्या निर्मितीवर भर द्यावा. गणेशोत्सवाची मार्गदर्शन तत्वे जारी करताना या प्रक्रियेमध्ये गणेश मूर्तिकार संघटनांनाही सामावून घ्यावे, असे मूर्तिकारांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाने पीओपीच्या मूर्तींना परवानगी दिल्यानंतर मूर्तिकारांनी काही मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे. श्रीगणेश मूर्तिकार कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत देसाई यांनी सांगितले, शासनाने मार्गदर्शक तत्वे तयार करताना मूर्तिकार संघटनांना सहभागी करून घ्यावे. जेणेकरून काही निर्णय घेताना मूर्तिकारांचे म्हणणे विचारात घेतले जाईल. यातून सुवर्णमध्य निघावा ही अपेक्षा आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांची इच्छा असेल, तर सगळ्या गोष्टी शक्य आहेत. पीओपीचा पुनर्वापर होऊ शकतो. यासाठी एखादा पथदर्शी प्रकल्प उभा केला आणि विसर्जित केलेल्या मूर्ती बाहेर काढून पीओपीचा पुनर्वापर करता येऊ शकतो. कृत्रिम तलावांतील मूर्तींचा पुनर्वापर होऊ शकतो. त्यामुळे प्रदूषणही होणार नाही. पीओपीचे काम करणाऱ्या मूर्तिकारांना शाडूच्या मातीचे मूर्तिकाम करता येत नाही. दोन्ही मुद्दे वेगळे आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
‘शाडूच्या मूर्तींवर भर द्यावा’मूर्तिकार सचिन मेस्त्री यांच्या मते मात्र शाडूच्या मातीच्या मूर्तीवर भर द्यायला हवा. यासाठी महापालिकेने पुढील वर्षी मूर्तिकारांना मंडपासाठी सहा महिने अगोदर परवानगी द्यावी. माती अगोदर उपलब्ध करून द्यावी. जेणेकरून शाडूच्या मातीची मूर्ती तयार करण्यास जास्त वेळ मिळेल. गेल्या दहा वर्षांत पीओपी मूर्तींची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे शाडूच्या मातीच्या मूर्तीचे काम करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. मात्र, किमान लहान मूर्ती तरी शाडूच्या केल्या, तरी अडचणी दूर होतील.
‘नियोजन लवकर करावे’मूर्तिकार राहुल घोणे यांच्या म्हणण्यानुसार, पीओपीच्या मूर्तींना परवानगी मिळाल्यानंतर अधिकाधिक मूर्ती कृत्रिम तलावांत विसर्जित व्हाव्यात, यासाठी महापालिकेने कृत्रिम तलावांची संख्या वाढविली पाहिजे. मोठ्या मूर्ती खोल समुद्रात विसर्जित करण्याची निकड भासणार आहे. दरम्यान, पुढील वर्षीचे नियोजन शासनाने लवकर करावे. शाडूच्या मातीची मूर्ती कमीत कमी किमतीत मिळावी. मूर्तिकारांना माती लवकर मिळावी यासाठी प्रयत्न केले, तर अडचणी येणार नाहीत.