मुंबई :
राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित शाळांमधील ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांमधील दृष्टिदोष निवारणासाठी मुलाची नेत्रतपासणी करून त्यांना योग्य चष्मे मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. त्या दृष्टीने राज्यातील शासकीय व निमशासकीय ८१,५५६ शाळांमधील विद्यार्थ्यांची नेत्रतपासणी करण्याचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे.
राज्याच्या आरोग्य विभागाने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात नेत्रतपासणीसाठी १५०० लाखांचा निधीची तरतूद केली होती. परंतु सुधारित अंदाजानुसार ६२५.०० लक्ष निधी निर्धारित करण्यात आला आहे. तसेच या अनुदान वितरणास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित शाळांमधील ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांमधील दृष्टिदोष निवारणासाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत -२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ६२५ लाखांचा निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी मुख्य प्रशासकीय अधिकारी कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शालेय आरोग्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा (कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शालेय आरोग्य), पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.