मुंबई : राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांतील सेवा नि:शुल्क करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने तयार केला आहे. यामुळे आता ओपीडी शुल्कासह अगदी विविध चाचण्याही मोफत करता येणार आहे. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यासाठी आग्रही असून याविषयीचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे.
राज्यात २३ जिल्हा रुग्णालये, १० हजार ७८० उपकेंद्रे, तर १९०६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. नाममात्र शुल्क आकारून या रुग्णालयांत रुग्णांवर उपचार तसेच चाचण्या केल्या जातात. यासाठी बाह्यरुग्ण नोंदणी १० रुपये, आंतररुग्ण शुल्क २० रुपये, आहार शुल्क १० रुपये, हिमोग्लोबिन चाचणी २० रुपये, लघवी चाचणी ३५ रुपये, आदी शुल्क आकारण्यात येते. यासाठीचे शुल्क २०१५ मध्ये निर्धारित करण्यात आले आहे.
सरकारी रुग्णालयातील या सर्व तपासण्या, चाचण्या नि:शुल्क करण्याची घोषणा आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी केली होती. त्याची अंमलबजावणी लवकरच होणार आहे.
७० कोटींचा महसूल बुडणारसरकारी रुग्णालयांत जे नाममात्र शुल्क आकारले जाते, त्यातून साधारणत: ७० कोटी रुपयांचा महसूल आरोग्य विभागाला मिळतो. तो महसूल आता बुडणार आहे. तो बुडाल्याने आरोग्यसेवांवर विशेष परिणाम होणार नसल्याचे आरोग्यमंत्र्यांचे मत आहे.