मुंबई : ओबीसींच्या (OBC) जातीनिहाय जनगणनेसाठी सर्वपक्षीयांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत सांगितले. तसेच, आज देशभरातील ओबीसी समाजाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचा मोठा प्रश्न देशात उभा राहिला आहे. सुरवातीला महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आता गुजरात आणि गोवा मध्ये देखील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण स्थगित झाले आहे. त्यामुळे आरक्षणाची वारंवार निर्माण होणारी परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारने ओबीसींना घटनात्मक आरक्षण द्यावे, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममधील ऑल इंडिया सैनी समाज संघटनेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात छगन भुजबळ बोलत होते. संघटनेचे अध्यक्ष दिलबागसिंह सैनी, उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री स्वामीप्रसाद मौर्य, माजी केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाह, राजकुमार सैनी, इंद्रसिंह सैनी, खासदार संघमित्रा मौर्य, आमदार उषा मौर्य, मोतीलाल साखला, बापू भुजबळ आदी उपस्थित होते.
यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, मध्यप्रदेश सरकारने इम्पिरिकल डाटा दाखल केला आणि त्यांचे पंचायत राजमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले. दोन दिवसात महाराष्ट्र सरकार सुद्धा कोर्टात डाटा देईल आणि महाराष्ट्राचे देखील आरक्षण पूर्ववत होईल, मात्र आता हाच प्रश्न गुजरातमधील ग्रामपंचायतीमध्ये निर्माण झाला आहे. तिकडे गोव्यात देखील हीच परिस्थिती आहे. हळूहळू सर्व देशात हीच परिस्थिती होईल. मुळात केंद्र सरकारने सामाजिक आर्थिक जनगणनेची माहिती देशभरातील राज्यांना दिली असती तर ओबीसी समाज अडचणीत आला नसता, असे मत छगन भुजबळ यांनी मांडले.
याचबरोबर, ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी, यासाठी आता न्यायालयीन आणि राजकीय संघर्ष करावा लागेल. सर्व पक्षातील ओबीसी नेत्यांनी ओबीसींच्या जनगणनेसाठी आवाज उठवावा, अशी मागणी करताना ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी देशातील ओबीसींना एक होऊन लढावे लागेल, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
तसेच, ओबीसी समाजाला आरक्षण हे मोठा संघर्ष करून मिळाले आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू व्हाव्यात, यासाठी आम्ही अनेक आंदोलने केली. विधिमंडळापासून संसदेपर्यंत हा संघर्ष आम्ही केला आहे. त्यामुळे बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजावर असा अन्याय करता येणार नाही. अन्याय आम्ही होऊ देणार नाही, असेही छगन भुजबळ म्हणाले.