सर्व मंत्रिगट विसजिर्त

 

हरीश गुप्ता - नवी दिल्ली

 

सुप्रशासन आणि तत्पर प्रशासनाचा दिलेला शब्द पाळण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मंत्रिगट नेमून महत्त्वाचे व गुंतागुंतीचे निर्णय दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवण्याची गेली अनेक दशके रूढ झालेली परंपरा मोडीत काढली आहे. आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारच्या काळात नेमलेले सर्व मंत्रिगट व उच्चधिकार मंत्रिगट नव्या सरकारने मोडीत काढले आहेत.

पंतप्रधान कार्यालयातून शनिवारी सायंकाळी हा निर्णय जाहीर केला गेला. यानुसार, आधीच्या सरकारने नेमलेले नऊ उच्चधिकार मंत्रिगट व 21 मंत्रिगट विसर्जित करण्यात आले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीत एकेकाळी अशा मंत्रिगटांची संख्या 68 र्पयत पोहोचली होती. यापैकी 3क् मंत्रिगट प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपती होण्याआधी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमले गेले होते. त्याखालोखाल पी. चिदम्बरम यांच्या अध्यक्षतेखाली 25 तर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली 1क् मंत्रिगट नेमले गेले होते. मंत्रिगटांच्या माध्यमांतून निर्णय घेण्याच्या या पद्धतीला सोडचिठ्ठी दिल्याने निर्णय प्रक्रिया गतिमान होईल व प्रत्येक मंत्रलयाच्या पातळीवर अधिक उत्तरदायित्व येईल, असे पंतप्रधान कार्यालयाने हा निर्णय जाहीर करताना नमूद केले. सध्या उच्चधिकार मंत्रिगट व मंत्रिगटांपुढे प्रलंबित असलेल्या विषयांवर संबंधित मंत्रलयांच्या पातळीवरच योग्य ते निर्णय घेण्यात येतील. मंत्रलये व विभागांना निर्णय घेण्यात अडचण आली तर कॅबिनेट सचिवालय व पंतप्रधान कार्यालय निर्णय घेण्यात त्यांना मदत व मार्गदर्शन करेल, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाच्या विसर्जित मंत्रिगटांच्या यादीत नियुक्त्यांविषयीच्या मंत्रिमंडळ समितीचा नामोल्लेख नाही. केंद्र सरकारच्या सेवेतील संयुक्त सचिव व त्याहून वरिष्ठ पदांवरील नेमणुकांचे निर्णय ही समिती घेत असते. स्वत: पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री व ज्या खात्याशी संबंधित नेमणूक करायची आहे त्या खात्याचा मंत्री, अशी या समितीची रचना असते. मात्र, ही समिती तरी यापुढे कार्यरत राहील की नाही, हे लगेच स्पष्ट होऊ शकले नाही. पंतप्रधान, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री, वित्तमंत्री व पररराष्ट्र मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीचेही यापुढे स्थान काय असेल, हेही ताज्या घोषणोनंतर स्पष्ट झालेले नाही.

 

च्मंत्र्यांच्या अधिकारांना कात्री लावण्यासाठी नव्हे तर प्रत्येक मंत्र्याला आपल्या खात्याशी संबंधित निर्णय घेऊन त्याची जबाबदारीही स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. खरेतर, मोदी यांनी हा निर्णय शनिवारी जाहीर होण्यापूर्वीच काही मंत्र्यांना या बदलाची चुणूक दिली होती. 

च्पदावर नसलेल्या मंत्र्यांकडील दिल्लीतील बंगले खाली करून घेण्याचा निर्णय स्वत: घ्यावा, असे मोदींनी नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांना स्पष्टपणो सांगितले होते. तसेच पर्यावरण खात्याचा स्वतंत्र कार्यभार दिलेल्या प्रकाश जावडेकर यांनाही मोदींनी शपथविधीनंतर एक दिवस सकाळी-सकाळी बोलवून घेऊन जे काही निर्णय घ्यायचे, ते तुमचे तुम्ही पारदर्शी पद्धतीने घ्या, असे सांगितले होते.

 

विधानसभांसाठी तयारी करा

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी भारतीय जनता पार्टीच्या सरचिटणीसांची भेट घेऊन महाराष्ट्रासह पाच राज्यांमध्ये होणा:या विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्ष अधिक बळकटीने कामाला लावण्याच्या दृष्टीने त्यांच्याशी चर्चा केली. महाराष्ट्र व हरियाणात पावसाळ्यानंतर लगेच तर झारखंड, जम्मू-काश्मीर व बिहारमध्ये वर्षअखेर विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत.