‘अखिल भारतीय मागणी दिवस’

गेल्या २५ वर्षांपासून देशातील अंगणवाडी सेविका १० जुलै हा ‘अखिल भारतीय मागणी दिवस’ म्हणून पाळत आहेत. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मागण्या शासनापर्यंत

मुंबई : गेल्या २५ वर्षांपासून देशातील अंगणवाडी सेविका १० जुलै हा ‘अखिल भारतीय मागणी दिवस’ म्हणून पाळत आहेत. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्यात ११ व १२ जुलै रोजी मोर्चे काढले जातील.
सीटू आणि अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका, मदतनीस फेडरेशनच्या शुभा शमीम यांनी सांगितले की, ‘१० जुलैला रविवार असल्याने, पुण्यात ११ जुलैला, तर मुंबईतही ११ जुलैला मोर्चा काढला जाईल. एकूण २६ राज्यांमध्ये या वर्षी मोर्चे काढले जातील. देश पातळीवरील मागण्यांसोबतच स्थानिक पातळीवरील मागण्यांचा पाठपुरावा मोर्चाच्या निमित्ताने केला जाईल.
दर तीन वर्षांनी केंद्र शासन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करते. त्यानुसार, २००८ आणि २०११ साली शासनाने वाढ केली. मात्र, त्यानंतर २०१४ साली अपेक्षित मानधनवाढ झालीच नाही. याउलट, केंद्र आणि राज्य सरकारने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या आयसीडीएसवरील बजेटमध्ये कपात केली आहे. शिवाय राज्य पातळीवर दोन वेळा संप करत मोर्चे काढल्यानंतर, सरकारने मानधनवाढ व एकरकमी सेवासमाप्ती लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, प्रत्यक्षात सेवासमाप्ती लाभाची अंमलबजावणी अद्यापही झाली नसल्याची माहिती सीटूच्या आरमायटी इराणी यांनी दिली.
प्रमुख मागण्या
केंद्र शासनाने आयसीडीएस केवळ तात्पुरती योजना म्हणून न राबवता, त्याचे नियमितीकरण करावे व त्याला महिला व बालविकास मंत्रालयांतर्गत उपखात्याचा दर्जा द्यावा, सेविका व मदतनिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन वेतनश्रेणी लागू करावी, सेविकांना १० हजार व मदतनिसांना ७ हजार ५०० मानधन लागू करा, सेविका, मदतनिसांना भविष्यनिर्वाह निधी, पेन्शन, आरोग्यविमा, घरकुलासाठी अनुदान इत्यादी सामाजिक सुरक्षा लागू करा, सेविका, मदतनिसांना वर्षातून १५ दिवसांची पगारी वैद्यकीय रजा व उन्हाळ्याची १ महिन्याची सुट्टी मंजूर करावी, दिवाळीला सेविका, मदतनिसांना सेविकांच्या एका मानधनाइतका समान बोनस देण्यात यावा. (प्रतिनिधी)

मानधनाचा प्रश्न कायम
अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांना केरळमध्ये अनुक्रमे
१० हजार व ७ हजार, हरियाणात
७ हजार ५०० व ३ हजार ७०० आणि इतर राज्यांत अनक्रमे ७ हजार व
३ हजार ५००हून अधिक मानधन मिळत आहे. मात्र, येथील राज्य शासनाने आत्तापर्यंत कर्मचाऱ्यांची आश्वासनावरच बोळवण केली आहे. प्रत्येक वर्षी कर्मचाऱ्यांचे ४ ते ६ महिन्यांचे मानधन थकत आहे.

संपातही उतरणार
पुणे जिल्हा परिषदेवर दुपारी
१२ वाजता निदर्शने करून, शहरी विभाग आयुक्तांच्या कार्यालयावर निदर्शने करण्यात येतील, तर मुंबईतील आझाद मैदानात १२ जुलैला निदर्शने होतील. दरम्यान, सरकारच्या जनविरोधी धोरणांच्या विरुद्ध कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने पुकारलेल्या ९ आॅगस्ट रोजीच्या निदर्शनांमध्ये आणि २ सप्टेंबर रोजी पुकारलेल्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपातही अंगणवाडी कर्मचारी सामील होतील.