प्रवीण दीक्षित निवृत्त पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र
महाराष्ट्रात साठ कारागृहे आहेत. त्यातील मुंबई, ठाणे, तळोजा, येरवडा- पुणे, कळंबा- कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती ही मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. सध्या कारागृहात जवळजवळ ४१,००० कैदी आहेत. मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांची संख्या तेथील मान्यताप्राप्त क्षमतेहून कित्येक पटीने अधिक आहे. न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेले ७७०० कैदी आहेत. याशिवाय, ३३,३०० च्या आसपास कच्चे कैदी आहेत. कच्च्या कैद्यांना कोणतेही शारीरिक काम देता येत नाही. त्यांना शिक्षण, शिक्षेत सवलत अशा सुविधा मिळत नाहीत.
कच्च्या कैद्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच असून, त्यांच्यावर शासनाचा खूप खर्च होतो. या कैद्यांना न्यायालयात वेळेवर उपस्थित करणे, त्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करणे आणि पोलिस वाहनांची व्यवस्था करणे या कामांचा भारही शासनाला सहन करावा लागतो. कच्च्या कैद्यांना वारंवार रुग्णालयात तपासणीसाठी न्यावे लागते. अनेक वेळा कारागृहातून सुटका मिळवण्यासाठी व रुग्णालयात स्वतःला ठेवून घेण्यासाठी हे कच्चे कैदी डॉक्टरांवर दबाव टाकतात.
यावर उपाय म्हणून भारत सरकारने १ जुलै २०२४ पासून लागू केलेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमधील कलम ५३० प्रमाणे न्यायालयात तक्रारदाराची तपासणी, साक्षीदारांचे जबाब, इत्यादी सर्व कामकाज दृकश्राव्य पद्धतीने करण्यास नुसती मान्यता नव्हे, तर प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. सर्व शासकीय रुग्णालयांत आज टेलिमेडिसिन व्यवस्था उपलब्ध आहे. त्याद्वारे कैद्यास कारागृहातच नेमलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या मदतीने उपचार मिळण्याची सोय उपलब्ध आहे. गुप्तता पाळून दृकश्राव्य माध्यमातून कच्चा कैदी त्याच्या वकिलाशी, तसेच नातेवाइकांशी संभाषण करू शकतो. त्यामुळे मध्यवर्ती कारागृहात गर्दीने व गैरसोयीने राहण्यापेक्षा राज्यातील ज्या कारागृहात कच्चे कैदी कमी आहेत अशा ठिकाणी न्यायालयाचा आदेश मिळवून राहणे सहज शक्य आहे.
कच्चा कैदी स्वतःच्या सुरक्षेसा़ठी सुनावणी दृकश्राव्य पद्धतीने व्हावी म्हणून मागणी करू शकतो. दहशतवाद्यांशी संबंधित खटल्यात तुरुंगातच न्यायालये उभारण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा दिलेले आहेत. खटले लवकर निकाली निघण्यासाठी न्यायाधीशांची पुरेशा प्रमाणात नेमणूक, वकिलांचे सहकार्यही अपेक्षित आहे.
कारागृहातील सुरक्षा भेदून दहशतवादी आणि कुख्यात गुन्हेगार पळून जाण्यात अनेक वेळा यशस्वी होताना दिसतात. पाकिस्तानच्या मदतीने दहशतवाद माजवणारे दहशतवादी, खलिस्तानवादी, मूलतत्त्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते, माओवादी आणि मोक्का कायद्याप्रमाणे बंदिवान झालेले अनेक कुख्यात गुन्हेगार मुंबई, ठाणे, तळोजा, नाशिक, येरवडा-पुणे, नागपूर किंवा अन्य मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. त्यामुळे या कारागृहांवर दहशतवादी हल्ला होण्याची भीती नेहमीच असते. या प्रकारच्या कैद्यांना अन्य सुरक्षित कारागृहात ठेवून दृकश्राव्य पद्धतीचा वापर करण्याने हा धोका खूपच कमी होऊ शकतो.
बरॅकमधील विजेच्या जिवंत जोडण्यांचा गैरफायदा घेऊन अनेक कैदी मोबाइल फोन सहज मिळवून वापरतात, हे लक्षात घेऊन कारागृहातील सर्व कैद्यांना आता स्मार्ट कार्डवर दूरध्वनीची व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे, त्यामुळे मोबाइल सापडण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. कारागृहातील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य फारसे चांगले नाही. त्यांची संख्या अपुरी आहेच, त्यांना पुरेसे प्रशिक्षण नाही, तसेच त्यांच्याकडे आधुनिक पद्धतीची उपकरणे-शस्त्रेही नसतात. कारागृह अधिकाऱ्यांना गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार नाहीत. कारागृहातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर गुन्हेगार दडपण आणून किंवा भ्रष्टाचाराने अनेक सवलती मिळवण्यात यशस्वी होतात.
कारागृहाची सुरक्षा कशी वाढवावी?
१. कारागृहातून कैद्यांच्या बाहेर जाण्यावर कडक निर्बंध लावून न्यायालये, वकील, रुग्णालये यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमाने जोडणे.२. मोबाइल फोन्स चार्ज करता येऊ नयेत, यासाठी बरॅकमधे विजेची कोणतीही जिवंत जोडणी असणार नाही, याची व्यवस्था. ३. कारागृहाच्या प्रवेशद्वाराजवळ सुरक्षा वाढवावी. त्यांच्याजवळ वाहन व वॉकीटॉकी उपलब्ध राहील याची खात्री करणे. ४. कारागृहातील परिसर सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली ठेवणे. ५. सोडियम व्हेपरचे प्रखर दिवे लावणे, कारागृहातील भिंतींच्या वर कॉन्सर्टिना वायर व त्यात भोंगे बसविणे. ६. कारागृहाच्या प्रवेशद्वारावर विशेष कंट्रोलरूमची निर्मिती करून जवळच्या पोलिस अधिकाऱ्यांना संपर्काची व्यवस्था करणे. ७. कारागृहाच्या आत प्रत्येक वॉच टॉवरच्या ठिकाणी वॉकीटॉकी घेतलेले किमान तीन सशस्त्र सुरक्षा कर्मचारी ठेवणे.
कारागृहाच्या बाहेरून सशस्त्र पोलिसांची दर पंधरा मिनिटांनी गस्त ठेवण्याचीही आवश्यकता आहे. त्यामुळे कोणतीही अनुचित गोष्ट लगोलग नजरेला येऊन त्यावर तातडीने कारवाई करता येऊ शकेल.