अकोला - दुर्धरग्रस्तांचे प्रस्ताव निकाली काढण्याचे निर्देश

By Admin | Updated: August 26, 2016 17:33 IST2016-08-26T17:33:37+5:302016-08-26T17:33:37+5:30

जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून मिळणाºया १५ हजार रुपयांच्या मदतीसाठी जिल्ह्यातील ५७ दुर्धर आजारग्रस्त लाभार्थींचे प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी तातडीने बैठक लावण्याचे

Akola - Instructions for the removal of proposals for the distressed people | अकोला - दुर्धरग्रस्तांचे प्रस्ताव निकाली काढण्याचे निर्देश

अकोला - दुर्धरग्रस्तांचे प्रस्ताव निकाली काढण्याचे निर्देश

>- संतोष वानखडे
 
वाशिम, दि.26 - जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून मिळणा-या १५ हजार रुपयांच्या मदतीसाठी जिल्ह्यातील ५७ दुर्धर आजारग्रस्त लाभार्थींचे प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी तातडीने बैठक लावण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा दिलीप देशमुख यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकाºयांना दिले. यासंदर्भात २५ आॅगस्टच्या अंकात ‘दुर्धरग्रस्तांच्या प्रस्तावांना बैठकीची प्रतीक्षा’ या शिर्षकाखाली ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन देशमुख यांनी उपरोक्त निर्देश दिले.
जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून औषधोपचारासाठी १५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील कर्करोग, हृदयरोग व किडनीग्रस्त अशा ५७ रुग्णांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले. दर तीन महिन्यांनी होणाºया सभेत या प्रस्तावांना मंजुरात मिळणे अपेक्षीत आहे. एप्रिल ते जुलै अशा चार महिन्यात जिल्हाभरातून ५७ प्रस्ताव आरोग्य विभागाला प्राप्त झाले. मात्र, जूनच्या अखेरीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक आणि त्यानंतर ८ जुलै रोजी विषय समिती सभापतींच्या निवडणूक झाली. विषय समिती सभापतींच्या निवडणूकीनंतर खाते वाटप झाल्याने, जुलै महिन्यात होणारी आरोग्य समितीची बैठक लांबणीवर पडली. परिणामी, दुर्धर आजारग्रस्तांचे प्रस्ताव ‘जैसे थे’च आहेत. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने २५ आॅगस्टच्या अंकात सविस्तर वृत्त प्रकाशित करताच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा देशमुख यांनी दखल घेत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर यांना बैठक लावण्याचे निर्देश दिले. बैठकीची तारिख निश्चित करून त्यामध्ये सर्व पात्र व अपात्र प्रस्ताव ठेवण्याच्या सूचनाही देशमुख यांनी दिल्या.

Web Title: Akola - Instructions for the removal of proposals for the distressed people