एकनाथ शिंदे गटाने मविआतून बाहेर पडताना अजित पवारांनी अर्थखाते असल्याने राष्ट्रवादीच्या आमदारांना, पडलेल्या नेत्यांना निधी दिल्याने नाराजी व्यक्त केली होती. आता त्याच अजित पवारांकडे अर्थखाते देण्यात आले आहे. याला शिवसेनेचा विरोध होता. यामुळे अखेर अजित पवारांना दिल्ली गाठावी लागली आणि दिल्लीतून खाती आणावी लागली आहेत. परंतू, यात एक समझोता झाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
अजित पवारांना अर्थखाते मिळालेले असले तरी त्यांना तेवढे स्वातंत्र्य नसणार आहे. अजित पवारांनी घेतलेले निर्णय आधी फडणवीसांकडे आणि त्यानंतर शिंदेंकडे जाणार आहेत. त्यानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. यामुळे पुढे होणारे मतभेद टाळता येतील, असा प्रयत्न शिंदे, फडणवीसांचा आहे.
याचे संकेतही मंत्री दिपक केसरकर यांनी दिले आहेत. अजित पवारांनी काहीही निर्णय घेतला तरी अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांकडे असणार आहे, असे केसरकर यांनी म्हटले आहे. अजित पवारांनी जी अडचण होती ती समजून घेतली, यामुळे ते जो निर्णय घेतील तो सर्वांसाठी चांगला असेल, असे केसरकर म्हणाले.
शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचे खातेवाटप जाहीर करण्यात आले. या खातेवाटपात भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाकडे असलेली काही खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना देण्यात आली. शिवसेना शिंदे गटातील स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, दादा भुसे आणि संजय राठोड यांच्याकडील एकेक खाते कमी करण्यात आले असून, ते खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यात आले आहे.