‘शेती आणि शेतकरी हे बँकांचाही विषय व्हावेत’

शेती आणि शेतकरी हा शासनाचा प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे. तो बँकांचाही प्राधान्यक्रमाचा विषय व्हावा. बँकांनी शेती आणि संलग्न क्षेत्रासाठी पतपुरवठा करताना अधिक लक्ष केंद्रित करावे, उद्दिष्टाच्या साध्यासाठी लक्ष्याधारित योजना आखावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

मुंबई - शेती आणि शेतकरी हा शासनाचा प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे. तो बँकांचाही प्राधान्यक्रमाचा विषय व्हावा. बँकांनी शेती आणि संलग्न क्षेत्रासाठी पतपुरवठा करताना अधिक लक्ष केंद्रित करावे, उद्दिष्टाच्या साध्यासाठी लक्ष्याधारित योजना आखावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १३९वी बैठक आज झाली त्या वेळी ते बोलत होते. बैठकीस मुख्य सचिव डी. के. जैन, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांच्यासह समिती सदस्य व इतर वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बँकर्स समितीच्या २०१८-१९च्या ५ लाख ७९ हजार ५३१ कोटी रुपयांच्या पतधोरणास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.यामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी ८५ हजार ४६४. ४७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात १०.७० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रासाठी प्रस्तावित पतधोरणात पीक कर्जासाठी ५८३१९.४७ कोटी रुपये तर गुंतवणूक कर्जासाठी २७,१४५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.