राज्यात खमक्या नेतृत्वांमुळेच हद्दवाढ

राज्याचा अनुभव : विरोधावर विश्वासाने मात; महापालिकेचा शिक्का; परंतु सुविधा जेमतेमच, जागांचे भाव भडकले

विश्वास पाटील -कोल्हापूर -कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीस ग्रामीण भागातून विरोध होत असला, तरी राज्यभरात अपवाद वगळता बहुतांशी महापालिकांमध्ये हद्दवाढ यापूर्वीच मंजूर झाली. विरोध झाला तरी, खमक्या नेतृत्वाने तो बाजूला करून हद्दवाढ मंजूर करून आणल्याचे चित्र दिसत आहे.
माजी मंत्री अजित पवार, माजी केंद्रीयमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचे उदाहरण बोलके आहे. त्यांनी ग्रामीण जनतेला विकासाची हमी देऊन त्यांना नव्या शहरात समावेश करून घेतले. कोल्हापूरला नेमकी तीच उणीव आहे. एकमुखी, खमके नेतृत्व या जिल्ह्याला नाही. प्रत्येकजण मतदारसंघापुरताच विचार करीत असल्याने या प्रश्नापुरती कोल्हापूरची खऱ्याअर्थाने ‘कोंडी’ झाली. वीसपैकी भौगोलिक संलग्नता असलेली व शहरावर अवलंबून असलेल्या निमशहरी गावांची नव्या हद्दवाढीत समावेशाची गरज आहे; लोकांना विश्वास देण्याचे काम सगळ्यांचेच, त्यात जास्त जबाबदारी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची आहे. त्यांनी ठरविले तरच हद्दवाढ होऊ शकते. कारण काँग्रेस आघाडीच्या काळात स्थानिक दोन्ही काँग्रेसच्या नेतृत्वाचे ऐकून तत्कालीन पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी हद्दवाढीसाठी साधी बैठकही घेतली नव्हती.


पुणे महापालिका
हद्दवाढीमुळे
‘राष्ट्रवादी’ची सत्ता
पुणे महापालिकेची स्थापना १९५० ला झाली आहे. तिथे आतापर्यंत १९८७, त्यानंतर २००० ला हद्दवाढ झाली. आता ३५गावांचा समावेश करणारा हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर झाला आहे. काही गावांचा विरोध असला, तरी लोकप्रतिनिधींचा व सरकारचाही रेटा असल्याने ही हद्दवाढ मंजूर होईल, असे तेथील चित्र आहे. २००० साली मूळ ३८ गावांचा प्रस्ताव होता; परंतु त्यातून तडजोड करून ‘राष्ट्रवादी’चे नेते अजित पवार यांनी २३ गावांचा प्रस्ताव मंजूर करून आणला. त्यासाठी त्या गावांची समजूत पवार यांनी घातली. त्याचा राजकीय फायदाही राष्ट्रवादीला झाला. पुणे महापालिकेत १५२ नगरसेवक आहेत. त्यातील ५५ राष्ट्रवादीचे असून, तिथे सत्ताही त्याच पक्षाच्या ताब्यात आहे. जी गावे हद्दवाढीत समाविष्ट झाली, ती पवार यांचे नेतृत्व मानणारी असल्याने तिथे नगरसेवकही राष्ट्रवादीचेच निवडून आले. आता ५५ पैकी बहुतांशी नगरसेवक हे हद्दवाढीने समावेश झालेल्या परिसरातील आहेत. आता पुणे शहराचा विस्तार इतका वाढला आहे की, हडपसर विभागासाठी स्वतंत्र महापालिकाच करावी, असा प्रस्ताव चर्चेत आहे.



पिंपरी-चिंचवड
महापालिका खमक्या नेतृत्वामुळे निर्णय
एखाद्या नेत्याने मनात आणले, तर कितीही किचकट प्रश्न कसा चुटकीसरशी सुटू शकतो, याचा अनुभव पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला आला. तिथे माजी जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्या धडाक्यामुळे हद्दवाढ मंजूर झाली. तशी ही १९७० ची नगरपालिका. पुढे ती १९८२ ला महापालिका झाली. त्यानंतर १९९७ ला १७ गावे नव्याने समाविष्ट झाली. एक गाव राहिले होते, ते नंतर समाविष्ट झाले. अजूनही २० गावांचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी आहे. या महापालिकेचा अर्थसंकल्प दोन हजार कोटींचा आहे. तेथे १२८ नगरसेवक आहेत. हद्दवाढ झाल्यानंतर नव्या भागातील जागांचे भाव प्रचंड वाढले. त्यातून बिल्डर लॉबीचे फावले. किंबहुना पवार यांनीच बिल्डर मित्रांच्या सोयीसाठी ही हद्दवाढ केल्याची टीका आजही होते. हद्दवाढ होताच सुविधा येण्यापूर्वीच कर लागू झाले, असाही तिथला अनुभव आहे.

सोलापूर
हद्दवाढ होऊनही जैसे थे...
सोलापूर महापालिकेची स्थापना १९६१. राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकेपैकी सगळ्यात जास्त १८० चौैरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेली महापालिका. या महापालिकेत १९९२ ला हद्दवाढ झाली व तिथे नव्याने नऊ गावांचा समावेश महापालिकेत झाला. माजी केंद्रीयमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यामुळे हद्दवाढ मंजूर होऊ शकली. महापालिका झाल्यापासून दोनवेळा हद्दवाढ झाली; परंतु या महापालिकेचे दुखणे वेगळेच आहे. जी गावे हद्दवाढीनंतर समाविष्ट झाली, ती गावठाणापासून खूप लांबची असल्याने नागरी सुविधा पुरविताना महापालिकेची कुतरओढ होत आहे. काही ठिकाणी तर दोन गावांचा एकच प्रभाग झाला आहे. हद्दवाढ झाली म्हणून सोलापूरचा विकास झाला, असा अनुभव त्या शहराचा नाही.

‘औरंगाबाद’चा गमतींशीर निर्णय
औरंगाबाद महापालिकेची स्थापना १९८३. तिथे सातत्याने ‘शिवसेने’चा भगवा फडकला आहे. सध्या तेथे ११३ नगरसेवक आहेत. महापालिकेचा अर्थसंकल्प ८०० कोटींचा आहे. तिथे परवाच्या एप्रिलमध्ये नवे सरकार आल्यानंतर दोन गावांची हद्दवाढ झाली. त्यातील एक सातारा ही नगरपरिषदच होती व देवळालीला ग्रामपंचायत. या गावांमध्ये अलीकडील काही वर्षांत शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले. त्यामुळे शिवसेनेला ही गावे महापालिकेला राजकीयदृष्ट्या फायद्याचे होते म्हणून तातडीने निर्णय निघाला. त्याची अधिसूचनाही निघाली. तिथेही ग्रामस्थांचा विरोध झाला; परंतु तो फारसा नव्हता. काही ग्रामस्थ उच्च न्यायालयात गेले आहेत; परंतु आता ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. हद्दवाढीनंतर या गावांचा काय फायदा झाला, असे विचारल्यावर आम्ही नगरपरिषदेत होतो. आता महापालिकेत आलो एवढाच फायदा, अशी प्रतिक्रि या नागरिकांनी व्यक्त केली. हद्दवाढ झाल्यानंतर जागेचे भाव वाढले, असा तिथलाही अनुभव आहेच.


अहमदनगर
स्वत:हून सहभागी..
अहमदनगर महापालिका २००३ ला स्थापन झाली. तिथे लगेच वर्षभरानंतर म्हणजे २००४ ला १२ गावांचा समावेश होऊन हद्दवाढ झाली. त्या गावांतून हद्दवाढीस विरोध झाला नाही. कारण नुकतीच महापालिका स्थापन झाली होती. त्यामुळे आपण ग्रामपंचायतीतून महापालिकेत जात आहे, याचा आनंद लोकांना होता. त्यामुळे ही गावे स्वत:हून महापालिकेत सहभागी झाली. या महापालिकेत ६८ नगरसेवक असून, महापालिकेचे ४०० कोटींचे बजेट आहे. सत्ता राष्ट्रवादी
व काँग्रेसची आहे; परंतु आता दहा वर्षांनंतर त्या गावांचा महापालिकेचा अनुभव चांगला नाही.


महाराष्ट्राचे वाढते नागरीकरण
१९६०२८.२२
१९७०३१.१७
१९८०३५.०३
१९९०३८.३९
२००१४२.४३
२०११४५.०२
२०१५४५.०२