फीवाढीविरोधात पुन्हा शिक्षणमंत्र्यांना घेराव

बेकायदा शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळांवर काहीच कारवाई होत नसल्याने शुक्रवारी पालकांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पुन्हा घेराव घेतला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : बेकायदा शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळांवर काहीच कारवाई होत नसल्याने शुक्रवारी पालकांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पुन्हा घेराव घेतला. पालकांनी प्रसारमाध्यमांसमोरच चर्चा करा, अशी भूमिका घेतल्याने पालक आणि शिक्षणमंत्र्यांत शाब्दिक चकमक उडाली.
तावडे यांनी फर्ग्युसन महाविद्यालयामध्ये पालकांची बैठक घेऊन चर्चा केली. भरमसाट शुल्कवाढ करणाऱ्या पुण्यातील ८ शाळांचे व्यवस्थापन व पालकांना सोमवारी सुनावणीसाठी मुंबईत बोलाविण्यात आले असून, बैठकीत तोडगा काढला जाईल, असे तावडे यांनी सांगितले.
फर्ग्युसन महाविद्यालयामध्ये अखिल भारतीय विज्ञान संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी तावडे पुण्यात आले होते. कार्यक्रमानंतर पालकांनी शुल्कवाढ प्रकरणी काहीच कारवाई झाली नसल्याचे तावडे यांच्या निदर्शनास आणून देत त्यांना घेराव घातला.
तावडे म्हणाले की, शुल्कवाढीसंदर्भात पुण्यातील १८ शाळांच्या तक्रारी आहेत. त्यापैकी ७ शाळांच्या व्यवस्थापनांना सुनावणीसाठी मुंबईला बोलाविले आहे. या सुनावणीत योग्य निर्णय घेतला जाईल. शुल्क नियंत्रण कायद्यामध्ये काही त्रुटी असल्याने न्याय मिळत नसल्याची तक्रार पालकांनी केली. कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली आहे. समितीच्या शिफारशीनुसार कायद्यामध्ये सुधारणा केल्या जाणार आहेत. शाळा या धर्मादाय संस्था आहेत. त्या नफा कमाविण्यासाठी स्थापन केलेल्या नाहीत. मात्र, शाळांकडून आम्ही देत असलेल्या सुविधांचे शुल्क घेतो, असे सांगितले जाते. पुण्यासह मुंबई, नागपूरमधून शुल्कवाढीच्या तक्रारी आल्या आहेत, असे तावडे यांनी सांगितले.
पहिलीमध्येच १० वर्षांच्या शुल्काची माहिती द्यावी-
विद्यार्थ्यांनी नर्सरीला प्रवेश घेतल्यानंतर पहिलीपासून शुल्कामध्ये मोठी वाढ केली जाते. वस्तुत: शाळांनी विद्यार्थ्यांना नर्सरीला प्रवेश देतानाच पुढील १० वर्षे कशाप्रकारे शुल्क आकारले जाणार आहे. त्याची माहिती द्यावी, असे तावडे म्हणाले. शाळांमधूनच पुस्तके व इतर शालेय साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली जाऊ नये. त्याबाबतच्या सूचना शाळांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, तरीही शाळांमधून शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची पालकांवर सक्ती केली जात असल्यास ग्राहक न्यायालयामध्ये दाद मागण्यात येणार असल्याची माहिती, तावडे यांनी दिली.