तंत्रशिक्षकांची निवृत्ती साठीनंतर

राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत अध्यापकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वर्षे करण्याचा आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय बदलण्यात आला

मुंबई : राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत अध्यापकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वर्षे करण्याचा आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय बदलण्यात आला असून सेवानिवृत्तीचे वय आता पुन्हा ६० वर्षे करण्यात आले आहे. तसेच प्राचार्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय सरसकट ६५ वर्षे करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळापुढे आणण्यासाठी खुद्द उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनाच विभागातील अधिकाऱ्यांशी झगडावे लागल्याचे वृत्त आहे.
सेवानिवृत्तीचा हा प्रस्ताव मागील आठवड्यात होणाऱ्या मंत्रीमंडळ बैठकीपुढे यावा अशी आग्रही मागणी मंत्री तावडे यांनी धरली होती. विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे रजेवर असल्यामुळे तात्पुरता पदभार सचिव महेश पाठक यांच्याकडे होता. याआधी वयोमर्यादा वाढीचा निर्णय घेताना आपणच तो प्रस्ताव तयार केला होता, त्यावर आपली सही होती. त्यामुळे आता तो निर्णय बदलताना आपणच पुन्हा कशी सही करायची, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. मात्र सरकार म्हणजे अधिकारी नव्हेत. अधिकाऱ्यांना कधीपासून अशा भूमिका घेता येऊ लागल्या, असा सवाल करीत तावडे यांनी मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रीय यांच्याकडे तक्रारही केली होती. आजच प्रस्ताव आणा नाहीतर आपल्याला सचिव बदलून द्या, असेही तावडे यांनी सांगितल्याचे समजते. एवढे सगळे रामायण घडूनही हा प्रस्ताव मागच्या बैठकीत आलाच नाही. दोन दिवसापूर्वी कुंटे रजेवरुन हजर झाले आणि प्रस्तावाची फाईल पुढे सरकत आज मंत्रिमंडळ बैठकीत पोहोचली. (विशेष प्रतिनिधी)
>निर्णय कोणाला लागू?
राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील शासकीय संस्था तसेच महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाशी संलग्नित शासकीय तंत्र महाविद्यालये, पदविका संस्था आणि महाविद्यालयांमधील अध्यापक, त्याचप्रमाणे अकृषी विद्यापीठे, तंत्रशास्त्र विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक, ग्रंथपाल, उपग्रंथपाल, सहाय्यक ग्रंथपाल तसेच संचालक, उपसंचालक व सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षण या सगळ्यांना हा निर्णय लागू असेल.
उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत प्राचार्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय सरसकट ६५ वर्षे असेल. वयाच्या ६२ वर्षानंतर प्राचार्यांना मुदतवाढ देण्यापूर्वी त्यांच्या कामकाजाचा विहित समितीकडून आढावा होणार.
समितीच्या शिफारशीनुसार त्यांना कमाल ६५ वर्षापर्यंत मुदतवाढ दिली जाईल. त्यापुढे मुदतवाढ नसेल.