मुंबई – सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने ठाकरे सरकारविरोधात मराठा समाज आंदोलन करत आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. मात्र कोर्टाने पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे मराठा आरक्षणाची सुनावणी सोपवताना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला स्थगिती दिली. कोर्टाने निर्णयामुळे सरकारविरोधात मराठा समाजाने संताप व्यक्त केला. मराठा समाजाची बाजू कोर्टात ठामपणे मांडण्यास ठाकरे सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप केला जातो.
एकीकडे राज्यात मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीवर आंदोलन करत असताना आता दुसरीकडे धनगर समाजही एसटी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. धनगर समाजातील प्रमुख नेत्यांची शनिवारी बैठक पार पडली. या बैठकीत २१ सप्टेंबरपासून धनगर समाजाच्या मागण्यांसाठी राज्यभर आंदोलन उभारण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे.
याबाबत धनगर समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे म्हणाले की, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित आहे, हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ठाकरे सरकारनं अध्यादेश काढून धनगरांना एसटीचं आरक्षण लागू करावं, या मागणीसाठी राज्यभरात आंदोलन करण्यात येईल. मेगाभरतीत मराठा समाजासाठी १३ टक्के जागा राखून ठेवून मेगाभरती ताबडतोब सुरु करावी. यासाठी २१ सप्टेंबरपासून राज्यभरात आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुका पातळीवर आंदोलन करण्यात येईल अशी माहिती शेंडगे यांनी दिली आहे.
तसेच या आंदोलनाची सुरुवात परभणीपासून होईल, येत्या आठवडाभरात आंदोलनाचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल. धनगर समाजाच्या मागणीसाठी राज्यातील प्रमुख नेते एकत्रित आले होते. महाराष्ट्र शासनाने धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करुन या प्रश्नी तोडगा काढावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने जर अध्यादेश काढला नाही तर जनआंदोलन उभं करु, मराठा आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये ही आमची भूमिका आहे. मराठा आंदोलनात बहुजन समाजानेही साथ दिली होती. ओबीसी आरक्षणला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे असंही प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले आहे.
मागील महिन्यात धनगर समाजाने राज्यभरात निवेदन दिली होती.
धनगर समाजाचे नेते प्रविण काकडे आणि पदाधिकाऱ्यांनी राज्यातील जिल्ह्यात आणि तालुक्यात आपल्या मागण्यांसाठी राज्य सरकारकडे निवेदन दिले होते. यात धनगर समाजाला एसटी आरक्षण देऊनच मेगा भरती करावी, समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या स्वयंयोजनेबाबत सरकार गप्प का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांची जात प्रमाणपत्रे पडताळणी निकालात काढावी. दुग्ध व्यवसायात महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या मेंढीला राष्ट्रीय पशुचा दर्जा मिळावा. अहिल्यादेवी होळकर व यशवंतराव होळकर यांचा इतिहास अभ्यासक्रमात समावेश करावा अशी मागणी निवेदन करण्यात आली होती.
मराठा आरक्षणसाठी मुंबईभर आंदोलन
मराठा समाजाने आपापल्या विभागातील ठरलेल्या ठिकाणी ठिय्या आंदोलनाला हजेरी लावण्याचे आवाहन मराठा क्रांती मोर्चा, महामुंबई यांच्यातर्फे करण्यात आले होते. त्यानंतर रविवारी शहरात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. 'शिवसेना आतापर्यंत आंदोलन करुनच मोठी झाली आहे. मग आम्ही आंदोलन करतोय तर त्याला आक्षेप का?' असा सवाल मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विरेंद्र पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विचारला होता.
सरकार तुमच्यासोबत मग रस्त्यावर कशासाठी उतरायचं? – मुख्यमंत्री
न्यायालयायात युक्तिवाद करताना सरकार अजिबात कमी पडले नाही. आधीच्या सरकारने जे वकील दिले होते तेच कायम ठेवले होते. त्यात आणखी वकीलांची भर घातली होती. इतर राज्यांप्रमाणे मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्या बेंचसमोर व्हावी अशी मागणी राज्याने केली होती. ही मागणी मान्य करताना न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस अंतरीम स्थगिती दिली. इतर राज्यांच्या बाबतीत अशा प्रकारे स्थगिती दिलेली नाही. अशी स्थगिती देण्याची आवश्यकता नव्हती. राज्य सरकार मराठा समाजासोबत असून सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार करुन दिलासादायक मार्ग काढण्यात येईल, असे सांगतानाच मराठा समाजाने संयम बाळगावा. मराठा समाजाच्या ज्या भावना त्याच राज्य सरकारच्या देखील आहेत. मराठा समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. आक्रमकपणे आणि चिवटपणे ही कायदेशीर लढाई लढली जाईल. सरकार तुमच्यासोबत आहे, त्यामुळे कोरोनाच्या संकटात रस्त्यावर उतरत आंदोलन, मोर्चे काढू नका असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मराठा समाजाला केले होते.