मुंबई: नागपुरात सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात भाजप आमदारांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून आक्रमक भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळाले. मात्र आर्थिक संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर आणण्यासाठी आधीच्या याच भाजपच्या सरकारने दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी देऊनही अटी, शर्तीच्या गुंत्यांत बहुतांश शेतकरी वंचित राहिले. त्यामुळे भाजपच्या कर्जमाफीनंतरही एकट्या विदर्भात साडेतीन हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २२ जून २०१७ रोजी शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली होती. या योजनेस छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना असे नाव देण्यात आले. या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आॅनलाईन अर्ज करण्याची अट सरकारने घातली होती. त्यामुळे महा ई-सेवा केंद्राबाहेर अनेक दिवस रांगेत उभे राहून शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन अर्ज भरले. हे अर्ज भरताना महा ई-सेवा केंद्र चालकांनी काही त्रुटी ठेवल्या. तर तांत्रिक चुका आणि प्रशासनाचा हलगर्जीपणा यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना सुद्धा कर्जमाफी मिळाली नसल्याचे समोर आले होते.
तर दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, डोक्यावरील सावकारांचे कर्ज, मुला-मुलींच्या शिक्षण आणि विवाहात त्यामुळे येणारे अडथळे अशा असंख्य विवंचनांमुळे पश्चिम विदर्भ व वर्धासह सहा जिल्ह्यांत दर आठ तासांत एक शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहे. आतापर्यंतच्या ११ महिन्यांत १,०५७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर भाजपच्या कर्जमाफीनंतरही विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यांतील साडेतीन हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.
तर आपले सरकार आल्यावर कर्जमाफी करु असं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्याआधी ठणकावून सांगत होते. त्यामुळे शिवसेना सत्तेत येताच शेतक-यांना दिलासा मिळणार अशी अपेक्षा राज्यातील शेतक-यांना होती. मात्र सत्ता येऊन अजूनही उद्धव ठाकरेंनी कर्जमाफीची घोषणा न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे.