बंदीनंतरही तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री जोरात

शासनाने राज्यात तंबाखूजन्य पदार्थ व गुटखा यावर बंदी घातल्यानंतरही गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्याच्या विविध भागात तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री जोरात सुरू आहे.

राज्यात ३३ कोटींचा गुटखा जप्त : सीमावर्ती भागातून पुरवठा
गडचिरोली : शासनाने राज्यात तंबाखूजन्य पदार्थ व गुटखा यावर  बंदी घातल्यानंतरही गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्याच्या विविध  भागात तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री जोरात सुरू आहे.
२00२ मध्ये राज्यातील आघाडी सरकारने गुटखाबंदीची घोषणा केली मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर २0१२  मध्ये गुटखाबंदीचा निर्णय सरकारने घेतला आणि राज्यात गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या विक्रीवर बंदी घातली. मात्र गडचिरोली  जिल्ह्याच्या सीमेला लागून असलेल्या छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेशातून मोठय़ा प्रमाणावर गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थांची  तस्करी करून येथे विक्री केली जात आहे. गुटखा बंदी नसताना हे पदार्थ विकण्यासाठी या ठिकाणी वितरक नेमण्यात आले होते.  त्यांच्याच माध्यमातून आताही छुप्या मार्गाने गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थ गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, यवतमाळ, नांदेड  आदी जिल्ह्यांसह राज्याच्या अनेक भागात पाठविले जात आहे. सरकारने गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी आणल्यानंतर या  पदार्थांची वाहतूक व विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार अन्न व औषध  प्रशासन विभागाला दिलेले आहे. पोलिसांनाही वाहतुकीदरम्यान वाहन पकडण्याचा अधिकार व कारवाईचे अधिकार आहेत. परंतु  राज्यात थातूरमातूर कारवाई केली जात आहे. अनेक ठिकाणी पोलीस ठाण्यातून पकडलेले तंबाखूजन्य पदार्थाचे ट्रक आर्थिक  व्यवहार करून सोडून दिल्याच्या घटनाही घडलेल्या आहेत. २0 जुलै २0१२ मध्ये राज्यात गुटखा बंदी झाली. त्यानंतर आतापर्यंत  ३३ कोटी रूपयाचा गुटखा आणि पानमसाल्याचा साठा जप्त करण्यात आला. गडचिरोली सहायक आयुक्त, अन्न व औषध  प्रशासन जिल्हा कार्यालयाच्यावतीने वर्षभरात दोन ठिकाणी धाडी टाकून एकूण १५६१ किलो प्रतिबंधित अन्न पदार्थाचा साठा जप्त  केला असून त्याची किंमत ३ लाख १९ हजार ४५ रूपये आहे.
गडचिरोली येथील अन्न व औषध प्रशासन जिल्हा कार्यालयाने १ एप्रिल २0१३ ते ३१ मार्च २0१४ या वर्षभराच्या कालावधीत  एकुण १६१ अन्न परवाने दिले. परवान्यापोटी एकूण १९ लाख ६४ हजार ५00 रूपयाचे नोंदणी शुल्क मिळाले. वर्षभरात या  कार्यालयाच्या वतीने एकूण ११९ अन्न नमुने विेषणासाठी घेण्यात आले. यापैकी कमी दर्जाचे पाच नमुने आढळले असून सध्या  आठ खटले दाखल आहेत. नागपूर येथील अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कार्यालयात सात प्रकरणे निर्णयासाठी दाखल  करण्यात आली. यापैकी चार प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून एका प्रकरणात १५ हजार रूपयाचा दंड वसूल करण्यात  आल्याची माहिती आहे. या कार्यालयामार्फत वर्षभरात ८ हजार २५ तपासण्या करण्यात आल्या. ७९ जणांना सुधारणेबाबत नोटीस  बजावण्यात आली. १४ प्रकरणातून १९ हजारो रूपयाचे तडजोड शुल्क प्राप्त झाले. सिगारेट कायद्यांतर्गत १६ हजार ४00 रूपये  प्राप्त झाले. (जिल्हा प्रतिनिधी)