इभ्रतीपुढे उतारवयातील परवड फिकी! मुलानं घरातून हाकलून दिलं तरी वयोवृद्धांकडून जिव्हाळा कायम

ज्येष्ठ नागरिक आणि पालन पोषण व कल्याण अधिनियम २००७ चे कलम २४ हा नवा कायदा शासनाने केवळ वयोवृद्धांच्या हालअपेष्टा डोळ्यांसमोर ठेवून पारित केला आहे.

दत्ता यादव 

सातारा : बदलत्या जीवनशैलीत वृद्ध आई-वडील तरुण पिढीला आता नकोसे होऊ लागले आहेत. त्यामुळे असे अनेक वृद्ध लोक नाईलाजानं आश्रमात राहत आहेत, तर काही जण बेघर झाल्याचे पाहायला मिळते. या पाठीमागचे एकमेव कारण म्हणजे इभ्रतीचा विचार करून वृद्ध आई-वडील मुलांकडून होणारा छळ गपगुमान सहन करताहेत. हे विदारक चित्र निवारा केंद्र अन् पोलीस ठाण्यातील आकडेवारीवरून समोर आले आहे.

अलीकडे वयोवृद्धांची केवळ कौटुंबिक कारणांमुळेच जास्त फरपट होते. मात्र, चार भिंतीआड सुरू असलेली घुसमट नेमकी कोणत्या मार्गाने बाहेर काढावी, हे अनेक वृद्धांना माहिती नसते. त्यामुळे काही जण आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतात, तर काही जण कायमचे घर सोडण्यात धन्यता मानतात; परंतु ज्यांना कायद्याचे ज्ञान आहे, अशा लोकांना कुटुंबाची इभ्रत महत्त्वाची असते. त्यामुळे आपल्या मुलाच्या विरोधात बंड करण्यास असे वृद्ध धजावत नाहीत. शरीर साथ देत नसल्याने आता आपलं आयुष्य संपलं, अशी धारणा वयोवृद्धांच्या मनात घर करते.

आयुष्यभर इमानेइतबारे काम करून समाजात प्रतिष्ठा मिळविलेली असते. अशा वेळी उतारवयात आधारवड ठरणाऱ्या मुलाकडूनच जेव्हा बापाला घरातून हाकलून दिले जाते, तेव्हा बापाच्या डोळ्यांसमोर केवळ मरण दिसते.

आमच्या निवारा केंद्रामध्ये दाखल असलेल्या बºयाच वृद्धांना नातेवाईक आहेत. अनेकजण चौकशीसाठी येतात तर काहीजण आई-वडिलांना जबरदस्तीने निवारा केंद्रामध्ये पाठविण्याचा प्रयत्न करतात. हे पाहून मन हेलावून जातंय. निवारा केंद्रात राहू; पण मुलाविरोधात तक्रार नको, अशी आईवडिलांची धारणा असते. - रवी बोडके, यशोधन निवारा केंद्र, वाई

वयोवृद्धेचा समाजासाठी अनोखा संदेश
कोरेगाव तालुक्यातील नागुबाई गुजरे (वय ७०) यांना एक मुलगा व दोन विवाहित मुली. त्यांच्या एकुलत्या एक मुलानं त्यांचा सांभाळ करण्यास असमर्थता दर्शविली. आईला त्यानं घरातून हाकलून दिलं. कोरेगाव पोलीस ठाण्यात संबंधित मुलावर आईची जबाबदारी नाकारल्यामुळे गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी पुरावे गोळा करून त्याच्या विरोधात न्यायालयात दोषारोपही पत्र दाखल केले. नागुबाई गुजरे यांनी समाजासाठी अनोखा संदेश दिला आहे. ‘‘माझ्यासारख्या अनेक आई आणि बापांना घरातून हाकलून दिलं जातंय. त्यांचेच मी प्रतिनिधित्व केले असून, यातून एका तरी मुलाने धडा घेतला तरी मी माझ्या मुलाविरोधात तक्रार दिल्याचे मला समाधान लाभेल,’’ असे गुजरे यांनी तपासी अधिकाऱ्यांना सांगितलंय.

आई-वडील काय विचार करतात...

• आपले नातेवाईक नावे ठेवतील
• मुलाच्या विरोधात तक्रार दिली तर पुन्हा तो सांभाळेल का?
• पोलीस तक्रार घेतील का?
• समाजात नाचक्की होईल
• उतारवयात परवड सोसणार नाही
• पोलीस ठाणे, न्यायालयाचे खेटे घालणार कोण?

 

काय करायला हवं...

• कायद्याची जनजागृती होणे गरजेचे
• पोलीस ठाण्यात वृद्धांच्या समस्यांसाठी वेगळा कक्ष स्थापन करण्याची गरज
• वृद्धांसाठी काम करणाºया सामाजिक संस्थांना शासनाकडून पाठबळ मिळावे

ज्येष्ठ नागरिक आणि पालन पोषण व कल्याण अधिनियम २००७ चे कलम २४ हा नवा कायदा शासनाने केवळ वयोवृद्धांच्या हालअपेष्टा डोळ्यांसमोर ठेवून पारित केला आहे.

या कायद्यानुसार एखादा मुलगा दोषी आढळला तर त्याला जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत कारावास आणि
दंडात्मक शिक्षेची तरतूद आहे. परंतु हा कायदा अनेक वृद्धांना माहितीही नाही.

पोटच्या मुलाच्या विरोधातच पोलीस ठाण्यात तक्रार केली तर साºया जगाला कळेल, अशीही आतून त्यांना हुरहूर असते. त्यामुळे आईवडिलांची वृद्धापकाळातील परवड समाजासमोर येत नाही.

उतारवयात आपली कोणी दखल घेणार नाही आणि घेतलीच तरी पोलीस ठाणे अन् न्यायालयात हेलपाटे मारणे थकलेल्या शरीराला शक्य होणार नाही, अशी धास्ती असल्यामुळे पोलीस ठाण्यात अशा प्रकारच्या तक्रारींची संख्या अत्यंत नगण्य आहे. गेल्या दोन वर्षांत सातारा जिल्ह्यात केवळ सात जणांवर अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. हे सर्व गुन्हे सध्या न्यायप्रविष्ट आहेत.