रुपीचा प्रशासकीय कारभार वाढणार !

विलिनीकरणाचा नवीन प्रस्ताव नाही : खातेदारांना करावी लागणार प्रतिक्षा
पुणे : रुपी बँकेकडे विलिनीकरणासाठी सध्या कोणत्याही सक्षम बँकेचा पर्याय नाही. त्यातच बँकेच्या प्रशासकीय कालावधीची मुदत २२ ऑगस्ट रोजी संपत आहे. रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) चौथ्यांदा बँकेच्या प्रशासकीय कालावधीची मुदत वाढवावी लागणार असल्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे खातेदार-ठेवीदारांनी आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार असल्याचे चित्र आहे.
आर्थिक अनियमिततेमुळे आरबीआयने २२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी रुपी बँकेवर निर्बंध घातले आहेत. तेव्हापासून प्रशासकांची मुदत तीनदा वाढविण्यात आली आहे. बँकेच्या तत्कालिन प्रशासकीय मंडळाने बँकेच्या विलिनीकरणासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. सारस्वत बँकेने त्यासाठी उत्सुकता दाखविली होती. त्याप्रमाणे आर्थिक पडताळणी देखील केली होती. मात्र बँकेने सुरुवातीस खातेदारांना त्यांच्या खात्यातील रक्कमेपैकी ६५ टक्के (६५:३५) रक्कम देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. उर्वरीत रक्कम थकीत कर्जाची वसुली झाल्यानंतर खातेदारांना देण्यात येणार होती. मात्र खातेदारांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला होता.
दरम्यान बँकेचे आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे ठप्प आहे. कर्मचार्‍यांचे वेतन व प्रशासकीय खर्च मात्र सुरु आहे. त्यामुळे बँकेच्या तोट्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. सध्या हा तोटा तब्बल ६१३ कोटींच्या घरात पोहचला आहे. विलिनीकरणाच्या ६५-३५ प्रस्तावाला होत असलेला विरोध व विलिनीकरण लांबल्याने रुपीच्या तोट्यात होत असलेली वाढ यामुळे सारस्वत बँक विलिनीकरणाच्या स्पर्धेतून मागे पडल्याची चर्चा आहे. काही महिन्यांपुर्वी अलाहाबाद बँकेशी विलिनीकरणाची बोलणी सुरु होती. अलहाबाद बँकेने आर्थिक पडताळणी अहवालासाठी त्यांच्या संकेतस्थळावर निविदा देखील प्रसिद्ध केली होती. मात्र त्यांचा आर्थिक पडताळणी अहवाल गुलदस्त्यात आहे.
रुपी बँकेच्या प्रशासकांनी काही राष्ट्रीयकृत बँकांशी विलिनीकरणाबाबत बोलणी सुरु केली आहे. एका बलाढ्य बँकेने त्यासाठी उत्सुकता दाखविली आहे. मात्र हा प्रस्ताव अगदी प्राथमिक अवस्थेत आहे. या बँकेने जरी विलिनीकरणाची इच्छा व्यक्त केली तरी आरबीआयची परवानगी, संचालकमंडळ व सभासदांची मंजुरी यासाठी काही महिन्यांचा अवधी लागू शकतो. बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाची मुदत २२ ऑगस्टरोजी संपत असल्याने प्रशासकीय कालावधी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.