प्रशासन होणार ठप्प
By Admin | Updated: July 23, 2014 00:53 IST2014-07-23T00:53:04+5:302014-07-23T00:53:04+5:30
१ आॅगस्ट या महसूल दिनानिमित्त खात्यातर्फे विविध लोकोपयोगी योजना सुरू करण्याची तयारी असतानाच दुसरीकडे याच दिवसापासून महसूल खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संपाची नोटीस बजावली आहे.

प्रशासन होणार ठप्प
कर्मचाऱ्यांचा संप : तयारीसाठी संघटनेचे अध्यक्ष दौऱ्यावर
नागपूर : १ आॅगस्ट या महसूल दिनानिमित्त खात्यातर्फे विविध लोकोपयोगी योजना सुरू करण्याची तयारी असतानाच दुसरीकडे याच दिवसापासून महसूल खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संपाची नोटीस बजावली आहे. यासाठी जोरदार तयारी सुरू असून २३ पासून कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष पूर्व विदर्भाच्या दौऱ्यावर आहेत.
दरवर्षी १ आॅगस्ट रोजी ‘महसूलदिन’ साजरा केला जातो. या दिवसाचे औचित्य साधून खात्यामार्फत विविध योजनांची सुरुवात केली जाते. यंदाही अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्यासह इतरही काही योजना जिल्ह्यात राबविण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. मात्र याच दिवसांपासून महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेने राज्यव्यापी संपाची हाक दिली आहे. हा बेमुदत संप असणार आहे. तो दीर्घकाळ चालला तर त्याचा परिणाम दैनंदिन कामकाजावर होण्याची शक्यता अधिक आहे.
संपात जास्तीतजास्त कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असावा यासाठी संघटनेने जोरदार तयारी सुरूकेली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पाचरणे २३ जुलैपासून पूर्व विदर्भाच्या दौऱ्यावर येत आहेत. २३ ला त्यांची सकाळी गडचिरोली आणि दुपारी ४ वा. चंद्रपूरला सभा आयोजित करण्यात आली आहे. २४ तारखेला भंडारा, गोंदिया आणि २५तारखेला स. ११ वा. नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची सभा होणार आहे. त्यानंतर ते वर्धा येथे जाणार असून तेथे सभा घेणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि शासनाची भूमिका याबाबत ते माहिती देणार आहेत. त्यांच्या दौऱ्याची जिल्हा पातळीवरील संघटनांनी तयारी केली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी यापूर्वी संघटनेने ९ जुलैला धरणे, १४ जुलैला लेखणीबंद आंदोलन केले. मात्र शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. याच मागण्यांसाठी गतवर्षी म्हणज २०१३ मध्ये १६ ते २० आॅगस्टदरम्यान कर्मचारी संपावर गेले होते. त्यानंतर महसूल मंत्र्यांनी काही मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले. एक वर्षात यावर काहीही झाले नाही. त्यामुळे आता पुन्हा बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे.
वास्तविक मागण्या माण्य केल्याने शासनावर कुठलाही अतिरिक्त भार पडणार नाही. मात्र शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसादच मिळत नाही, असे संघटनेचे सरचिटणीस प्रमोद बेले यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
प्रमुख मागण्या
-नायब तहसीलदारांचा ग्रेड पे वाढवून द्यावा.
-लिपिकाला महसूल सहायक असे पदनाम द्यावे.
-महसूल विभागातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याच्या एका मुलाला विभागात नोकरी देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा.
-नायब तहसीलदार संवर्गातील सर्व पदे पदोन्नतीद्वारे भरण्यात यावी.
-महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी पदासाठी गृहविभागाप्रमाणे महसूल खात्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी पाच टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात.