‘सक्रिय इच्छामरण’ निषिद्धच

असा कोणताही कायदा करायचा झालाच तरी तो फक्त ‘निष्क्रिय इच्छामरणा’शी संबंधित असेल व ‘सक्रिय इच्छामरणास’ विधीसंमत करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे

मुंबई : असा कोणताही कायदा करायचा झालाच तरी तो फक्त ‘निष्क्रिय इच्छामरणा’शी (पॅसिव्ह युथेनेशिया) संबंधित असेल व ‘सक्रिय इच्छामरणास’ (अ‍ॅक्टिव्ह युथेनेशिया) विधीसंमत करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. विषयाचे नीट आकलन व्हावे यासाठी ‘पॅसिव्ह युथेनेशिया’ व ‘अ‍ॅक्टिव्ह युथेनेशिया’ यातील फरक समजावून घेणे अगत्याचे आहे.
पॅसिव्ह युथेनेशिया: दुर्धर आजाराने अटळपणे येऊ घातलेला मृत्यू रोखण्यासाठी किंवा काही काळ टाळण्यासाठी सुरु असलेले वैद्यकीय उपचार रुग्णाच्या इच्छेनुसार थांबविणे. म्हणजेच मृत्यू टाळण्यासाठी सक्रियपणे कोणतेही उपाय न करणे. जराजर्जर अवस्थेत लळालोंबा होऊन अंथरुणावर खितपत पडण्यापेक्षा मृत्यूला कवटाळण्याची रुग्णाची इच्छा मान्य करणे. अ‍ॅक्टिव्ह युथेनेशिया: मरणासन्न रुग्णास शांतपणे झोपेतच लगेच किंवा लवकर वेदनारहीत मृत्यू यावा यासाठी सक्रियपणे काही डॉक्टरी उपाय करणे (‘सोडियम पेन्टॉथल’ यारखे इंजेक्शन टोचणे. हा सरळसरळ खून ठरतो व रुग्णाच्या आप्तस्वकियांकडून याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असल्याने अशा ‘सक्रिय इच्छामरणा’स कायदेशीर मान्यता देण्याचा विचार नाही.
> कोणाला, कसा मिळेल अधिकार?
या विधेयकाच्या मसुद्यात मरणासन्न दुर्धर आजाराने आजारी असलेल्या १६ वर्षांहून जास्त वयाच्या कोणत्याही रुग्णास ‘निप्क्रिय इच्छामरणा’मे मृत्यूला कवटाळण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे.
यासाठी अशा रुग्णांची ‘सक्षम रुग्ण’ व ‘अक्षम रुग्ण’ अशी वर्गवारी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ‘अक्षम रुग्णा’ची ‘जो सक्षण नाही असा’, अशी साधी-सोपी व्याख्या करण्यात आली आहे. ज्याला आपल्या आजाराची व त्यावर करण्यात येत असलेल्या डॉक्टरी उपायांची पूर्ण कल्पना देण्यात आली आहे व जो हे सर्व समजण्याच्या व अशा अवस्थेत आणखी काही दिवस कुढत जगायचे की जगण्याचे कोणतेही कृत्रिम उपाय न करता जेव्हा यायचे तेव्हा मृत्यूला येऊ द्याचये याचा साकल्याने विचार करून स्वत:चा स्वत: निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत आहे, असा रुग्ण.
>‘अक्षम रुग्णा’च्या ‘निप्क्रिय इच्छामरणा’साठी संबंधितांना उच्च न्यायालयात याचिका करावी लागेल व त्यावर वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत घेऊन न्यायालय लवकरात लवकर निर्णय घेईल.
न्यायालयात जाणाऱ्या प्रकरणांसाठी प्रत्येक राज्यात वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या समित्या स्थायी स्वरूपात स्थापन केल्या जातील.
अर्थात कोणत्याही रुग्णाची अवस्था मरणासन्न आहे की नाही व त्याच्यावर सुरु असलेले उपचार थांबविणे जीवघेणे ठरेल की नाही याचा निर्णय डॉक्टरच घेतील व त्यांचा निर्णय प्रमाण मानला जाईल.
अशा प्रकारे जीवरक्षक उपाय थांबवून मृत्यू आल्यास त्याबद्दल स्वत: तो रुग्ण किंवा उपचार करणारे डॉक्टर यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे फौजदारी अथवा दिवाणी बालंट येणार नाही.१६ ते १८ या वयोगटातील असा रुग्ण वरीलप्रमाणे मानसिकदृष्टया सक्षम असला तरी त्यास ‘अक्षम’ मानण्यात येईल व त्याच्यावतीने निर्णय घेण्याचा अधिकार त्याचे पालक, कुटुंबिय व नातेवाईकांना असेल.‘सक्षम रुग्णा’ने ‘निप्क्रिय इच्छामरणा’ची इच्छा व्यक्त केल्यास ती पाळणे उपचार करणारे डॉक्टर/ इस्पितळावर बंधनकार असेल व त्यानुसार या रुग्णास जिवंत ठेवण्यासाठी सुरु असलेले कृत्रिम डॉक्टरी उपचार तात्काळ थांबवावे लागतील.१६ ते १८ वयोगटातील रुग्णाच्या बाबतीत त्याच्या कुटुंबियांनी अशी इच्छा व्यक्त केल्यास तीन दिवस वाट पाहून त्यानुसार कारवाई करण्याची मुभा डॉक्टरांना असेल.