वाळूमाफिया, धान्य साठेबाजांवर आता ‘एमपीडीए’नुसार कारवाई

जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणारे तसेच वाळूमाफियांवर आता थेट ‘एमपीडीए’अंतर्गत (महाराष्ट्र प्रेव्हेन्शन आॅफ डेंजरस अ‍ॅक्टिव्हिटी अ‍ॅक्ट) कारवाई होणार आहे.

नागपूर : जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणारे तसेच वाळूमाफियांवर आता थेट ‘एमपीडीए’अंतर्गत (महाराष्ट्र प्रेव्हेन्शन आॅफ डेंजरस अ‍ॅक्टिव्हिटी अ‍ॅक्ट) कारवाई होणार आहे. यासंदर्भातील सुधारणा विधेयकाला विधान परिषदेने मंगळवारी मंजुरी दिली. राज्यातील वाळूतस्करी तसेच धान्याच्या साठेबाजीवर यामुळे नियंत्रण येणार आहे.
काळ्याबाजारात धान्यमाफियांचे प्रमाण सध्या खूप वाढत आहे. मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा वाळूचे उत्खननही केले जात आहे. त्याला विरोध करणाऱ्या अधिकारी - कर्मचारी वाळूमाफियांकडून जीवघेणे हल्ले होत आहेत. हा गुन्हेगारीचा प्रकार आहे. त्याला पायबंद घालण्यासाठी ‘एमपीडीए’ कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सप्टेंबरमध्ये घेतला होता. त्यानुसार ‘एमपीडीए’ कायद्याच्या व्याख्येत बदल करून महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधीद्रव्ये गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृक्श्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन व त्यांच्या घातक कृत्यांना आळा घालणे याचबरोबर सराईत धान्य आणि वाळूमाफियांचाही या कायद्यात समावेश करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.
विधानसभेत गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी हे विधेयक मांडले. शरद रणपिसे, किरण पावसकर, जयंत पाटील यांनी विविध मुद्दे मांडले व आणखी काही सुधारणा सुचविल्या. सर्वसंमतीने हे सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले.