आयटीआय प्रवेश प्रक्रियेत अनुसूचित जाती आणि अल्पसंख्याक असा दुहेरी लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. विधान परिषदेत २६०च्या प्रस्तावावर उत्तर देताना कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले की, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (ITI) प्रवेश घेताना अनुसूचित जाती आणि अल्पसंख्याक दोन्ही सवलतींचा गैरफायदा घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर शासनाद्वारे कारवाई करण्यात येणार आहे. खोट्या मार्गाने मिळवलेले फायदे थांबवून प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत स्पष्ट केले होते की, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचा लाभ केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख समाजातील नागरिकांनाच मर्यादित आहे. इतर धर्मांतील काहींनी जर अशी जात प्रमाणपत्रे वापरून हा लाभ घेतला असेल, तर त्यांच्या प्रमाणपत्रांची वैधता रद्द करण्यात येईल. त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि सरकार या संदर्भात आणखी प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या तयारीत आहे. या पार्श्वभूमीवर ITI मध्ये बनावट प्रमाणपत्रांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांविरोधात होणारी कारवाई महत्त्वाची ठरणार आहे.
रोजगार, स्टार्टअप्स आणि कौशल्य विकासासाठी सरकारची नवी दिशा
आज विधानपरिषदेमध्ये बोलताना लोढा यांनी राज्य सरकारच्या रोजगार, स्टार्टअप आणि कौशल्य विकास योजनांचा आढावा सादर केला. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयटीआय अद्ययावत करण्यासाठी PPP मॉडेल अमलात आणण्याचा क्रांतिकारी निर्णय आमच्या विभागाने घेतला. याद्वारे आयटीआयमध्ये पायाभूत सुधारणा, नवीन सुविधा, तंत्रज्ञान आणि विकासासाठी आवश्यक पाठबळ पुरवले जाईल. इतकेच नाही तर विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, नवीन अभ्यासक्रम, रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी सहकार्य उपलब्ध होईल. आयटीआयमधील कोर्सेसला डिप्लोमा दर्जाची मान्यता मिळावी यासाठी देखील आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट केले कि विविध माध्यमांतून पाच लाख विद्यार्थ्यांना स्वयंरोजगारासाठी पाठबळ पुरवण्याचा सरकारचा मानस आहे. स्टार्टअप सुरू करण्यापूर्वी संबंधित क्षेत्राचा आवश्यक अनुभव विद्यार्थ्यांना मिळावा यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची योजना राबवण्यात येणार आहे. तसेच, स्टार्टअप्स आणि व्यवसायांसाठी मुंबईजवळ जगातील सर्वोत्तम ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारण्याचे काम सरकारने हाती घेतले आहे. प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत इनक्युबेशन सेंटर सुरू करून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन आणि तांत्रिक मदत दिली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. या सर्वांसाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुद्धा अतिशय महत्वाचे असून, त्या अनुषंगाने औंध येथे ट्रेन द टीचर्स उपक्रमासाठी विशेष भवनाचे निर्माण केले जात आहे.
महाराष्ट्रातील उद्योजकांना उद्देशून श्री. लोढा यांनी आवाहन केले की, त्यांच्या CSR निधीचा उपयोग स्थानिकांसाठी, करावा, जेणेकरून त्या परिसरातील तरुणांना रोजगार आणि संधी मिळू शकतील. “महाराष्ट्रात पुढील पाच वर्षांत असा एकही विद्यार्थी उरणार नाही ज्याला रोजगार मिळाला नाही किंवा स्वयंरोजगारासाठी प्रयत्न करण्याची संधी मिळाली नाही,” असा ठाम विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.