उल्हासनगरातील श्री हरी कॉम्प्लेक्स इमारतीवर तोडू कारवाई, कारवाईचा विरोध

कॅम्प नं-२ नेहरू चौक परिसरातील श्री हरी कॉम्प्लेक्स इमारतीवर महापालिकेने तोडू कारवाई सुरू केली.

सदानंद नाईक 

उल्हासनगर : कॅम्प नं-२ नेहरू चौक परिसरातील श्री हरी कॉम्प्लेक्स इमारतीवर महापालिकेने तोडू कारवाई सुरू केली. नागरिकांनी तोडू कारवाईला विरोध करून काही अवधी मागितला होता. मात्र महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले.

उल्हासनगरातील तब्बल १५०० पेक्षा जास्त इमारतींना महापालिकांने नोटिसा देऊन स्ट्रॅक्टरल ऑडिट प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगितले. महापालिकेच्या नोटिसेकडे दुर्लक्ष करून अद्याप बहुतांश जणांनी स्ट्रॅक्टरल ऑडिट प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचे उघड झाले. अखेर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी काही इमारती जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यापैकी कॅम्प नं-२ नेहरू चौकातील श्री हरी कॉम्प्लेक्स इमारतीवर शनिवारी पाडकाम कारवाई प्रभाग अधिकारी व अतिक्रमण पथका अंतर्गत सुरू केली. सुरवातीला नागरिकांनी पाडकाम कारवाईला विरोध करून काही अवधी मागितला. मात्र त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून तोडू कारवाई सुरू केली असून अश्या चार इमारतीवर कारवाई होण्याचे संकेत महापालिकेने दिले. 

महापालिकेने शेकडो इमारतींना नोटिसा दिल्याबाबत शिवसेना व भाजप नगरसेवक महासभेच्या दिवसी आमने-सामने आल्याचे चित्र होते. इमारतीचे स्ट्रॅक्टरल ऑडिट न करता, इमारती धोकादायक घोषित करून कारवाई केली जात असल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक राजेश वधारीया यांनी केला. एकूणच महापालिकेच्या कारवाईवर सत्ताधारी शिवसेना पक्षातही नाराजी असून आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांच्या विरोधात आक्रोश बाहेर येण्याची शक्यता अनेक नगरसेवकांनी व्यक्त केली. महापौर लिलाबाई अशान यांनी याबाबत बघ्याची भूमिका सोडून योग्य निर्णय घेण्याचा सल्ला भाजपचे नगरसेवक प्रदीप रामचंदानी, राजू जग्यासी आदींनी केली. तर शहरहितासाठी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणार असल्याची प्रतिक्रिया महापौर लिलाबाई अशान यांनी दिली. तर शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी भाजपच्या नगरसेवकांनी आरोप-प्रत्यारोप न करता, एकत्र बसून शहरहितासाठी निर्णय घेऊ. असी सूचना केली. 

इमारतीधारकात भितीचे वातावरण 

महापालिकेने मोहिनी पॅलेस व साईशक्ती इमारतीची पुन्हा पुनरावृत्ती नको. यासाठी १० वर्ष जुन्या इमारतीला स्ट्रॅक्टरल ऑडिट सादर करण्यासाठी नोटिसा दिल्या. तर सन १९९२ ते ९८ दरम्यान बांधण्यात आलेल्या इमारतीचे सर्वेक्षण करून धोकादायक व स्ट्रॅक्टरल ऑडिट सादर न करणाऱ्या इमारतीवर तोडू कारवाई सुरू केली. महापालिकेच्या या निर्णयाने इमारती मधील नागरिकांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.