कार्यकारी अभियंत्यासह चौघांवर कारवाईची टांगती तलवार

प्रशासकीय मान्यतापूर्वीच रस्ते कामांच्या निविदा काढल्याचे प्रकरण

अकोला : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतून प्रशासकीय मान्यता मिळण्यापूर्वी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील १६ रस्ते कामांच्या निविदा सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत काढण्यात आल्याप्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन नुकतेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांकडून विधानसभेत देण्यात आले आहे. या पृष्ठभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस.एस. भगत यांच्यासह चौघांवर कारवाईची टांगती तलवार असल्याचे दिसत आहे.

सन २०१२-१३ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात १६ रस्त्यांच्या कामांसाठी साडेचार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीतून रस्त्यांच्या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळण्यापूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत निविदा काढण्यात आल्या. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा मुद्दा गत ६ जून रोजी विधानसभेत उपस्थित झाला. त्यावर राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या उत्तरात या कामांच्या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत अमरावती मंडळाच्या दक्षता व गुण नियंत्रण यांच्याकडून चौकशी करण्यात आली असून, त्यामध्ये अनियमितता झाल्याचे स्षष्ट केले. निविदा सूचनेची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती; परंतु ही कामे वरिष्ठ दर्जाच्या कंत्राटदारांना देणे अपेक्षित असताना कनिष्ठ दर्जाच्या कंत्राटदारांना देण्यात आली होती. निविदा प्रक्रिया संदर्भात शुद्धीपत्रक ज्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करणे अपेक्षित होते, त्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध न होता, दुसर्‍या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाले होते. त्यामुळे या सर्व कामांना शासनामार्फत स्थगिती देण्यात आली होती. तसेच यासंदर्भात संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, तत्कालीन अभियंता, वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकारी आणि वरिष्ठ लिपिक यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा व शिस्त अपील नियमाच्या अंतर्गत विभागीय चौकशीची कार्यवाही करण्याचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामध्ये ज्यांनी अनियमितता केली, त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असून, यासंबंधी पाठपुरावा करून लवकरच कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आश्वासनही सार्वजनिक बांधकाममंत्री भुजबळ यांनी विधानसभेत दिले. त्यानुषंगाने रस्ते कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्यापूर्वी निविदाची जाहिरात काढल्याच्या या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस.एस. भगत यांच्यासह चौघांविरुद्ध लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता असल्याचे चित्र आहे.