नैसर्गिक न्यायाला डावलून कारवाई

सेवाशर्तीनुसार व सामान्य प्रशासन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न करता, नैसर्गिक न्यायाचे कोणतेही तत्त्व न पाळता एकतर्फी व आकस बुद्धीने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील

मुंबई : सेवाशर्तीनुसार व सामान्य प्रशासन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न करता, नैसर्गिक न्यायाचे कोणतेही तत्त्व न पाळता एकतर्फी व आकस बुद्धीने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील २२ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली, असा आक्षेप घेणारे निषेधाचे पत्र कनिष्ठ अभियंता संघटनेने बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पाठविले आहे.
लेखातपासणी पथकाला २५ कामांच्या पाहणीत शंका आढळली व शासनाचे ९४,८५० रुपयांचे नुकसान झाल्याचे लेखापरीक्षण पथकाने नमूद केले होते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनावट अहवाल तयार करण्यात आल्याचा निष्कर्ष दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळाने काढला होता. मात्र चाचणी अहवालाचे निष्कर्ष स्वीकृत मानांकनाप्रमाणे आहेत की नाही, एवढेच तपासणे विभागीय कार्यालयातील व क्षेत्रीय अभियंत्यांकडून अपेक्षित असताना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने केलेले फेरफार ओळखण्याची कोणतीही यंत्रणा, प्रशिक्षण उपलब्ध नसताना अभियंत्यांना यात गोवले गेले, असा आरोप या पत्रात आहे.
निलंबित करण्यापूर्वी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस देणे, त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देणे व विहित पद्धतीचा अवलंब न करता थेट निलंबनाची कारवाई केली गेली. तसेच ज्या २५ कामांच्या तपासणीत कोणताही संबंध नसलेल्या अधिकाऱ्यांना ते केवळ त्या कालावधीत उत्तर मुंबई कार्यालयात कार्यरत होते, या एकाच निकषावर कोणतीही शहानिशा न करता निलंबनाची कारवाई बांधकाम विभागाने केली आहे, असेही त्यात म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे या प्रकरणातल्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना अधीक्षक अभियंता मुंबई यांना देण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यांनी या आदेशाची पूर्तता केली की नाही याची कसलीही माहिती न घेता एकतर्फी निर्णय घेण्यात आल्याने या कृतीचा तीव्र निषेध करीत हे निलंबन मागे घेण्याची मागणीही या पत्रात आहे. (प्रतिनिधी)