मुंबई - राज्य सहकारी बँकेतील कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह बँकेच्या तत्कालीन संचालकांवर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, हे प्रकरण तेवढ्यावर थांबणारे नाही. केंद्रीय दक्षता आयोगानेही (सीव्हीसी) शरद पवार यांच्यासह अजित पवार आणि शिखर बँकेतील तत्कालीन संचालकांविरोधात चौकशी करण्याचे आदेश नाबार्डला दिल्याची माहिती आहे. मात्र, शरद पवारांवरील कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने होत नसल्याचं तक्रारदार माणिकराव जाधव यांनी म्हटलं आहे.
शरद पवार यांच्याविरुद्ध ईडीने गुन्हा दाखल केल्यानंतर याप्रकरणातील तक्रारदार माणिकराव जाधव यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना, ही कारवाई कुठल्याही सूडबुद्धीने नसल्याचं म्हटलं आहे. तसेच, राजकीय किंवा निवडणुकांचाही या कारवाईशी संबंध नसल्याचे मत जाधव यांनी व्यक्त केले. शरद पवार हे राज्याचे नेते असून ते केंद्रात कृषीमंत्री होते, त्या खात्याअंतर्गत नाबार्ड ही संस्था चालते. राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ चालतो. जो राज्यातील 200 सहकारी साखरखान्यांचं प्रतिनिधीत्व करतो. राज्य बँकेत गेल्या 25 वर्षात शरद पवारांच्या शब्दाशिवाय कधी पान हाललं नाही. कन्नड साखर कारखाना माझ्या पुतण्यानं विकत घेतला नाही, असं पवार सांगू शकतील का? असा सवाल माणिकराव जाधव यांनी उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्रातील ज्या कारखान्यांना राज्य बँकेनं कर्ज दिलं. ज्याही साखर कारखान्यांची विक्री झाली, जयंत पाटलांनी मराठवाड्यातील गंगापूर सहकारी साखर कारखाना विकत घेतला. कन्नड सहकारी साखर कारखाना अजित पवार आणि राजेंद्र पवार यांनी विकत घेतला, हे शरद पवारांना माहीत नाही का?. परभणीचा नृसिंह सहकारी साखर कारखाना फौजिया खान यांनी विकत घेतला, हे पवारांना माहीत नाही का?. ग्रामीण भागाचा कायापालट करणारे, शेतकऱ्यांच्या मालकीचे असलेले साखर कारखाने या नेत्यांनी कवडीमोल भावाने विकत घेतले हेही पवारांना माहित नाही का, असा प्रश्न जाधव यांनी उपस्थित केला.
तसेच, शेतकऱ्यांचे 1700 कोटी रुपयाचे शेअर कॅपिटल, राज्य सरकारचे 2500 कोटी रुपयांचे भाग भांडवल आणि शेतकऱ्यांची 10 हजार एकर जमीन, एवढी मोठी मालमत्ता, 25000 कोटींची मालमत्ता केवळ 600 कोटी रुपयांत विकत घेतली, विशेष म्हणजे मुद्दल कर्जही यातून मिळालं नाही, असा गंभीर आरोप जाधव यांनी केला आहे. राज्य बँकेच्या मंत्र्यांनी, संचालकांनी, राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी, खासदारांनी, मंत्र्यांनी हे कारखाने विकत घेतले आहेत. राज्य बँकेतील घोटाळा हा गेल्या 25 वर्षांपासून सुरू असलेला घोटाळा आहे. आघाडीच्या काळातीलच हा घोटाळा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य बँक बरखास्त केल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 88 आणि 83 अंतर्गत याप्रकरणाची चौकशीही लावली. 88 चौकशीत सर्व संचालक दोषी असल्याचा पुरावा शिवाजीराव पैनकर या अधिकाऱ्याने पुढे आणला आहे. सध्याच्या सरकारनेही या घोटाळ्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार होतेय ही कारवाई. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या सूडबुद्धीचा, निवडणुकीच्या राजकारणाचा यामध्ये कसलाही संबंध येत नाही, असे तक्रारदार माणिकराव जाधव यांनी सांगतिले.