मुंबई - राज्य शासनामार्फत विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना 'महाडीबीटी' पोर्टलमार्फत अनुदानाचे थेट हस्तांतरण करण्यात येते. मात्र एकदा मिळालेले अनुदान परत करण्यासंदर्भात व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही, त्यांना ते नाकारता येण्यासाठी दोन महिन्यात व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत दिली.
या संदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना अजित पवार यांनी ही माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'एलपीजी' सिलिंडरचे अनुदान नाकारण्यासाठी 'पहल' सुविधा निर्माण केली होती. या अंतर्गत अनुदानाची आवश्यकता नसणाऱ्या महाराष्ट्रातील १६ लाख ५२ हजार लाभार्थ्यांनी आपले अनुदान नाकारले, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
या योजनेचे सर्वत्र कौतुक झाले. यामुळे एक वेगळा, चांगला पायंडा पडला. या योजनेत नाकारलेले अनुदान इतर गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना मिळू शकते. राज्य शासनामार्फत विविध योजनांचे अनुदान 'महाडीबीटी' पोर्टलच्या माध्यमातून दिले जाते. मात्र ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही, त्यांना अनुदान नाकारण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था पोर्टलमध्ये नाही, असे अजित पवार म्हणाले.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन वित्त विभाग व माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी समन्वय साधून अनुदान नाकारण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल. ही प्रक्रिया जलद गतीने राबवून येत्या दोन महिन्यात सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.