‘तपासाबाबत एसीबी कुचकामी’

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) केलेल्या तपासात आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण शून्य टक्के आहे

मुंबई: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) केलेल्या तपासात आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण शून्य टक्के आहे आणि त्यांच्या माजी संचालकांचीही चौकशी सुरू आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने एसीबीला तपासकामात कुचकामी ठरवत मुंबई महापालिकेच्या रस्ते व नालेसफाई घोटाळ्याचा तपास एसीबीकडे वर्ग करण्यास स्पष्ट नकार दिला. मुंबई पोलिसांनीच या प्रकरणाचा तपास सुरूच ठेवावा, असे यावेळी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कोट्यवधी रुपयांच्या रस्ते व नालेसफाई घोटाळ्याचा तपास एसीबीकडे वर्ग करावा, अशी मागणी भाजपाचे मुंबई सरचिटणीस विवेकानंद गुप्ता यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवरील सुनावणी होती. ‘भूतकाळातील अनुभव पाहता आम्ही एसीबीकडे या प्रकरणाचा तपास वर्ग करण्यास इच्छुक नाही. एकदा का तपास एसीबीकडे वर्ग केला की त्यांचे अधिकारी काहीही करत नाही. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोने सादर केलेल्या अहवाल पाहिला तर एसीबीने तपास केलेल्या केससमध्ये शिक्षा होण्याच्या प्रमाण शून्य टक्के आहे. एसीबीच्या माजी संचालकांची चौकशीही करण्यात येत आहे. त्यामुळे आम्ही या प्रकरणाचा तपास एसीबीकडे वर्ग करणार नाही,’ अशी सणसणीत चपराक उच्च न्यायालयाने एसीबीला लगावली. (प्रतिनिधी)
>अहवाल सादर :
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथक आणि आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला (ईओडब्ल्यू) आतापर्यंत काय तपास करण्यात आला आहे, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार दोन्ही तपास यंत्रणांनी उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. अहवाल वाचल्यानंतर खंडपीठाने तपास यंत्रणांना तपास जलदगतीने करण्याचे निर्देश दिले.