आॅनलाइन शिष्यवृत्तीचा बोजवारा उडवणाऱ्या कंपनीला अभय

सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील साडेसात लाख विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी आॅनलाइन शिष्यवृत्ती गेली दोन महिने बंद पडली आहे.

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील साडेसात लाख विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी आॅनलाइन शिष्यवृत्ती गेली दोन महिने बंद पडली आहे. शिष्यवृत्तीचा बोजवारा उडविणाऱ्या एका कंपनीविरुद्ध मात्र विभागाने अद्याप कुठलीही कारवाई केलेली नाही.
कंत्राटदारधार्जिणा विभाग अशी कुख्याती असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाने या कंपनीला साधी नोटीसदेखील अद्याप पाठविली नसल्याची बाब समोर आली आहे. आॅनलाइन शिष्यवृत्तीची संपूर्ण सिस्टीम कार्यान्वित करण्यासाठी या कंपनीने विभागाकडून गेल्या पाच-सात वर्षांत जवळपास २०० कोटी रुपये घेतले. गेल्या एप्रिलमध्ये या कंपनीचा कंत्राटाचा कालावधी संपल्यानंतर जाताना आॅनलाइन शिष्यवृत्तीचा आयपी अ‍ॅड्रेस आणि सोर्स कोड विभागाला जाऊन देणे अपेक्षित होते. मात्र, ‘करप्ट कोड’ कंपनीने दिल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या कंपनीने आघाडी सरकारच्या काळात ही सिस्टिम कार्यान्वित करण्यासाठी काही प्रशिक्षित कर्मचारी नेमले होते. ते कर्मचारी ज्या कंपनीचे असल्याचे दाखविले होते; त्या कंपनीत तत्कालिन सामाजिक न्याय विभागाच्या मंत्र्यांच्या पीएची भागिदारी होती, असे म्हटले जाते. सोलापुरात झालेल्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात ही कंपनी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांनी या कंपनीला धक्का लावलेला नाही. २ मेपासून आॅनलाइन सिस्टिम बंद असताना ती सुरू करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली नाहीत. परिणामत: शिष्यवृत्ती बंदच आहे.