देशातील ३८ हजार तृतीयपंथींना आधारकार्ड

देशात सुमारे ४९ कोटी तृतीयपंथी असल्याचे सर्वेक्षणाद्वारे उघड झाले आहे

सुरेश लोखंडे, ठाणे
देशात सुमारे ४९ कोटी तृतीयपंथी असल्याचे सर्वेक्षणाद्वारे उघड झाले आहे. यातील सुमारे ३८ हजार जणांना आधारकार्ड देण्यात आल्याचा दावा केंद्र शासनातर्फे केला जात आहे. ठाण्यातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने तृतीयपंथींच्या हक्क व अधिकारांसंदर्भात अयोजित केलेल्या शिबिरातून ही माहिती उघड झाली आहे.
देशातील तृतीयपंथींना अधिकार व हक्कांसह सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यानुसार, केंद्र शासनासह राज्य पातळीवर प्रतिनिधी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या प्रतिनिधी समितीवर महाराष्ट्र राज्याचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके यांची विशेष निमंत्रक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
देशातील तृतीयपंथींचे सर्वेक्षण करून केंद्र शासनासह विविध राज्यांद्वारे त्यांना विविध सवलती दिल्या जात आहेत. तृतीयपंथींच्या निवाऱ्याची समस्य दूर करण्यासाठी ग्रामविकास मंत्रालयाच्या राजीव आवास योजनेद्वारे त्यांना घरकुल प्राप्त करून दिले जाणार आहे. तामिळनाडूमध्ये ‘वेल्फेअर बोर्ड’ स्थापन करून सुमारे ४,२९४ जणांची नोंद करून यापैकी ३,३२८ जणांना ओळखपत्र देण्यात आले आहे. १,५४४ जणांना रेशनिंग कार्डवाटप केले आहे. याशिवाय १,०५२ जणांना घरासाठी जागेचे वाटप केले आहे़ १०२ जणांना टेलरिंगचे प्रशिक्षण देऊन शिलाई मशीन दिल्याचे शिबिरात सादर करण्यात आलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.
नवी दिल्ली येथील समाज कल्याण विभागाच्या सहायक संचालक कार्यालयाच्या वतीने तृतीयपंथीयांना दरमहा एक हजार रुपये मानधन दिले जात आहे. राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये त्यांना पेन्शन लागू केले आहे. याशिवाय, त्यांना ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाद्वारे केला जात आहे.
मतदानाचा हक्क देण्यासाठी त्यांची मतदार म्हणून नोंद करण्यात येत आहे. मतदार यादीमध्ये मेल, फिमेल मतदार नोंदणीप्रमाणे त्यांची ‘टी’ (ट्रान्सजेंडर) म्हणून नोंद केली जाणार आहे. त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध योजनांचा लाभ देण्यासह सोयीसुविधा व निवाऱ्याच्या समस्या केंद्र व राज्य शासनाद्वारे सोडवण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्य पातळीवर सल्लागार समितीदेखील गठीत करण्यात आली आहे.