नवी दिल्ली - लाडक्या बहि‍णींना पैसे दिले त्याचा आनंद आहे मात्र या योजनेत ४ हजार ८०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत कुठेही अपात्रता केली नाही मात्र निवडणुकीनंतर आता हजारो बोगस लाभार्थी योजनेतून अपात्र केले जात आहेत. महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे हे सरकार कबूल करतंय. या योजनेच्या घोटाळ्याबाबत सरकारने एसआयटी नेमून चौकशी करावी. २६ लाख अर्ज पहिल्या टप्प्यात अपात्र का झाले नाही. या घोटाळ्यासाठी संपूर्ण सरकार जबाबदार आहे असा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला.
दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत सुप्रिया सुळे यांनी लाडकी बहीण योजनेवर गंभीर आरोप केले. त्या म्हणाल्या की, आई वडिलांनंतर सगळ्यात पवित्र नाते भाऊ-बहिणीचं असते. या नात्याचा अपमान महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. ४ हजार ८०० कोटींचा घोटाळा या योजनेतून झाला आहे. सरकारने तातडीने ३ गोष्टी केल्या पाहिजेत. या योजनेबाबत श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे. संपूर्ण व्यवहाराचे ऑडिट झाले पाहिजे आणि एसआयटी मार्फत या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. सरकारी आकडेवारीनुसार २ कोटी ३८ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. त्यातील २६ लाख म्हणजे १० टक्के महिला पहिल्या टप्प्यात विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर अपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. या योजनेत पुरुषांनाही लाभ घेतल्याचे पुढे आले आहे. थेट लाभार्थी योजनेतून पैसे पुरुषांच्या खात्यावर कसे गेले याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल असं त्यांनी सांगितले.
तसेच योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, बँकेचे डिटेल्स, पुरावे द्यावे लागतात मग पुरुषांच्या खात्यावर पैसे गेले. एखाद्या कॉलेज प्रवेशामुळे कमी मार्कामुळे फॉर्म रिजेक्ट होतात. विमा योजनेसाठी शेतकरी फॉर्म भरतात तो रिजेक्ट होतो मग लाडकी बहीण योजनेत पुरुषांनी अर्ज भरले ते सिस्टमने रिजेक्ट कसे केले नाहीत? डिजिटल इंडियाच्या तंत्रज्ञानात ही चूक कशी होते? विधानसभा निवडणुकीच्या ३ महिने आधी ही योजना आणली जाते. त्यातून जे आता अपात्र केले जात आहेत त्यांना त्यावेळी अपात्र का केले नव्हते? शिक्षण, आरोग्य, महिलांच्या इतर योजनेत कपात करून लाडकी बहीण योजनेत पैसे दिले असं सरकार सांगते. शेतकरी, शिक्षण, कंत्राटदार यांच्या आत्महत्या काही महिन्यात झाल्या. २०२५ मध्ये पहिल्या तीन महिन्यात ७५० शेतकरी आत्महत्या झाल्यात. कर्जमाफी झाली नाही. लाडकी बहीण योजनेचा लेखाजोखा समोर आला. यात ४८०० कोटींचा भ्रष्टाचार करण्यात आला. हा छोटा घोटाळा नाही असंही सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं.
दरम्यान, सरकारने या संपूर्ण घोटाळ्याची एसआयटी चौकशी करावी. हे अर्ज कुणी भरून घेतले, २६ लाख अर्ज पहिल्या टप्प्यात अपात्र आधी का झाले नाही. या प्रकाराला संपूर्ण सरकार जबाबदार आहे. हा घोटाळा राज्याच्या कॅबिनेटने मंजूर केला आहे. श्वेतपत्रिका, ऑडिट आणि एसआयटी चौकशीचं आश्वासन राज्य सरकारने द्यावे. हा तपास पारदर्शक झाला पाहिजे. जर महाराष्ट्र सरकारने ही चौकशी केली नाही तर संसदेत आम्ही हा विषय मांडणार आणि केंद्र सरकारकडे चौकशीची मागणी करणार आहे असंही सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.