मुंबई : नियमित कर्जफेड करणाऱ्या राज्यातील २० लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजारांचे अनुदान देण्याची तसेच भूविकास बँकेच्या थकबाकीदारांना ९६४ कोटींची कर्जमाफी देत असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली.
थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी २० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती. शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर करताना नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या २० लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे अनुदान पवार यांनी जाहीर केले. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर १० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतच्या दोन मागण्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्यात येतील, असे अजित पवार यांनी आधीच जाहीर केले होते. त्यानुसार ५० हजार रु. अनुदानाचा निर्णय जाहीर केला. भूविकास बँकेसंदर्भातील बऱ्याच वर्षांपासून भिजत असलेले घोंगडेही पवार यांनी निकाली काढले. बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटी रुपये कर्ज माफ केले आहे. तसेच, कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटी ४० लाखांची देणी अदा करण्यात येतील.
शेळीपालनासाठी सामूहिक सुविधा केंद्रअमरावती जिल्ह्यातील पोहरा येथे शेळी समूह योजनेअंतर्गत श्रेणीवर्धन व क्षमतावाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात एक शेळी समूह प्रकल्प राबविण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
बैलगाडा शर्यतपरंपरेने चालत आलेल्या बैलगाडा शर्यतींनी उत्तम, सुदृढ गोवंशाची पैदास आणि संगोपनाचे साधन म्हणून मोठी कामगिरी बजावली आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी या शर्यती सुरू राहाव्यात, अशी ठाम भूमिका घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला आणि बैलगाडा शर्यतींची परवानगी मिळवली. महाराष्ट्रातील स्थानिक जातींच्या सुदृढ गोवंशांची पैदास यामुळे अबाधित राहील.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण
राज्यातील ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात २ हजार कोटी रुपयांच्या योजनांची घोषणा केली होती. बाजार समित्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची १०० टक्के परतफेड शासनाकडून करण्यात येणार आहे. येत्या दोन वर्षांत या योजनेत सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
शेतमालासाठी किमान आधारभूत किंमतखरीप व रब्बी पणन हंगाम २०२१-२२ अंतर्गत राज्य सरकारने १ कोटी ५० लाख ५८ हजार क्विंटल धानाची व ७ लाख ९६ हजार क्विंटल भरड धान्याची खरेदी केली आहे. आगामी रब्बी व खरीप पणन हंगाम २०२२-२३ अंतर्गत २ कोटी ३३ लाख ६० हजार क्विंटल धानाची व ३२ लाख ३२ हजार क्विंटल भरड धान्याची खरेदी अपेक्षित असून दोन्ही हंगामांकरिता ६ हजार ९५२ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
कृषी निर्यात धोरण कृषी निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. निर्यातक्षम विविध २१ शेतमालांचे जिल्हानिहाय क्लस्टर तयार करून तिथे पायाभूत सुविधांचा विकास करून प्रशिक्षणाद्वारे सेंद्रिय व पारंपरिक तसेच जी. आय. टॅग प्राप्त कृषी मालाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. या धोरणाची अंमलबजावणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील सुविधा समितीमार्फत करण्यात येईल.
सोसायट्यांचे संगणकीकरणnसहकार हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राज्यातील २० हजार ७६१ प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करून त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या ‘कोअर बॅंकिंग सिस्टीम’शी जोडण्यात येईल. येत्या तीन वर्षात त्यासाठी ९५० कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.nसन २०२२-२३ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला १ हजार ५१२ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
रोजगार हमी योजना
सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम
नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांत २४ हजार ६१४ सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ४३ हजार ९०२ सिंचन विहिरींची कामे हाती घेतली आहेत.फळबाग लागवड योजनाफळबाग लागवडीच्या सुधारित धोरणानुसार फळबाग लागवड योजनेत केळी, ड्रॅगन फ्रुट, एव्हॅकॅडो, द्राक्षे आदी फळ पिके तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा नव्याने समावेश करण्यात येत आहे. यावर्षी १ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट आहे.मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजनाnमातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजनेमधून रस्त्यांच्या कामातील कुशल भागासाठी राज्य रोजगार हमी योजनेतून पूरक निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.nरोजगार हमी योजनेसाठी सन २०२२-२३ मधे १ हजार ७५४ कोटी आणि फलोत्पादनासाठी ५४० कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित आहे.आकांक्षित जिल्ह्यासाठी जलसिंचन सुविधा पुनर्जीवित करणेउस्मानाबाद, गडचिरोली आणि नंदूरबार या आकांक्षित जिल्ह्यांत वाशिम जिल्ह्याच्या धर्तीवर पाझर तलावांचे साठवण तलावात रूपांतर करून जलसिंचन सुविधा पुनजीर्वित करण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे.सन २०२२-२३ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता मृद व जलसंधारण विभागाला ३ हजार ५३३ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
जलसंपदासिंचन प्रकल्पराज्यात सध्या २७० सिंचन प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. ते पूर्ण झाल्यानंतर २६ लाख ३८ हजार ७७१ हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून, त्या व्दारे ३१७ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण होईल. महाविकास आघाडीने गेल्या २ वर्षांत सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला असून, त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत २८ प्रकल्पांत पाणीसाठा करण्यात आला आहे. येत्या दोन वर्षांत १०४ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनाnपंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील २६ प्रकल्पांपैकी फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत नऊ प्रकल्प पूर्ण झाले असून, सन २०२२-२३ मध्ये आणखी ११ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पूर्ण झालेल्या नऊ प्रकल्पांमधून २ लाख ८६ हजार ७९ हेक्टर सिंचन क्षमता व ३५ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण झाला आहे.बळीराजा जलसंजीवनी योजनाबळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत मंजूर ९१ प्रकल्पांपैकी फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत २८ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. सन २०२२-२३ मध्ये २९ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पूर्ण झालेल्या २८ प्रकल्पांमधून २० हजार ४३७ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.गोसी खुर्द प्रकल्पnगोसी खुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पात शंभर टक्के, म्हणजे ४०.४५ टीएमसी पाणीसाठा व ५३ टक्के, म्हणजे १ लाख ३४ हजार ४३१ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. डिसेंबर २०२१ अखेर प्रकल्पावर १४ हजार २५१ कोटी रुपये खर्च झाला असून, प्रकल्पाची सर्व कामे डिसेंबर-२०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. गोसी खुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी सन २०२२-२३ मधे ८५३ कोटी ४५ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
कृषी विकासपंतप्रधान पीक विमा योजनागुजरात व अन्य काही राज्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून यापूर्वीच बाहेर पडली आहेत. महाविकास आघाडी शासनाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रत्यक्ष भेटून या योजनेमध्ये बदल करण्याची विनंती केली. ती मान्य झालेली नाही, शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी आम्ही अन्य पर्यायांचा विचार करू, असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले.डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनासन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात खरीप हंगाम २०२१ पासून शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. या योजनेमुळे पीक कर्ज वाटपात वाढ झाली असून, फेब्रुवारी २०२२ अखेर ४१ हजार ५५ कोटी रुपये कर्जाचे वाटप झाले आहे. सन २०२२-२३ मध्ये व्याज सवलत योजनेंतर्गत ९११ कोटी रुपये निधी सुमारे ४३ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल.बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्रबाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र, वसमत (जि. हिंगोली) येथे स्थापन करण्यात येईल. या केंद्रामध्ये प्रामुख्याने हळद पिकाची उत्पादकता वाढविण्याकरिता संशोधन करण्यात येणार आहे, त्यासाठी १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष योजना विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस व सोयाबीन लागवडीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. तेथील सर्व शेतकऱ्यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजनेकरिता येत्या ३ वर्षांत १ हजार कोटी रुपये निधी देण्यात येईल.
मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनामुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करून त्यामध्ये शेततळ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय झाला आहे. शेततळ्याच्या अनुदानाच्या रकमेत ५० टक्के वाढ करून ते ७५ हजार रुपये करण्यात येईल. अन्नप्रक्रिया व कृषी मालाच्या मूल्य वर्धनासाठी पुढील ५ वर्षांकरिता मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना राबविण्यात येईल. भरड धान्यावरील कृषिप्रक्रिया व मूल्यवर्धन यावर या योजनेत विशेष भर देण्यात येईल.
महिला शेतकऱ्यांसाठी योजना ५० टक्के राखीवसन २०२२ हे वर्ष महिला शेतकरी व शेतमजूर सन्मान वर्ष म्हणून राबविण्यात येत आहे. महिला शेतकऱ्यांकरिता कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली ३० टक्के तरतूद वाढवून यापुढे ती ५० टक्के करण्यात येईल. कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये यापुढे तरतुदीच्या ३ टक्के निधी आजी-माजी सैनिकांनाही उपलब्ध करून देण्यात येईल.