९२ राखीव पीएसआयचे ‘सीआर’ गायब

राज्य राखीव दलातील तब्बल ९२ पोलीस उपनिरीक्षकांची पदोन्नती अनेक वर्षांपासून रखडली आहे. त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत गोपनीय अहवालाच्या (सीआर) मूळ नस्त्या (फाइल) पोलीस महासंचालकांना

- जमीर काझी,  मुंबई
राज्य राखीव दलातील तब्बल ९२ पोलीस उपनिरीक्षकांची पदोन्नती अनेक वर्षांपासून रखडली आहे. त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत गोपनीय अहवालाच्या (सीआर) मूळ नस्त्या (फाइल) पोलीस महासंचालकांना मिळेना झाल्या आहेत. कार्यालयीन गलथानपणामुळे बढतीसाठी पात्र असूनही त्यांना त्यापासून वंचित राहावे लागले आहे. त्यामुळे त्यांचे पाच वर्षांचे ‘सीआर’ तातडीने घटकप्रमुखाकडून मागविण्यात आले आहेत.
संबंधित अधिकाऱ्यांच्या ‘सीआर’च्या मूळ नस्त्या विशेष दूतासमवेत आठ दिवसांमध्ये मुख्यालयात पाठविण्याचे आदेश पोलीस महासंचालक संजीव दयाल यांनी दिलेले आहेत. ३० सप्टेंबरला ते सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यापूर्वी त्याबाबतचा निर्णय घ्यावयाचा असल्याने ही कार्यवाही तत्परतेने करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची बढती ही त्यांची सेवा ज्येष्ठतेबरोबरच त्यांची कामगिरी, कार्यपद्धती आणि वरिष्ठांनी दरवर्षीच्या गोपनीय अहवालात त्यांना दिलेले शेरे या बाबींचा विचार केला जातो. नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या घटकांतील प्रशासनाकडे त्याबाबतची माहिती संकलित केली जाते. त्यांच्या घटकप्रमुखांच्या संमतीनंतर त्यांच्या ‘सीआर’ची एक प्रत दरवर्षी पोलीस महासंचालक कार्यालयाला पाठवावी लागते. मात्र काहींचा अपवाद वगळता प्रशासन विभाग याबाबत फारस्या गांभीर्याने लक्ष देत नाही. प्रशासनाच्या अशाच बेफिकिरीपणाचा फटका ९२ राखीव पोलीस उपनिरीक्षकांना बसला आहे. २०१०-११ ते २०१४-१५पर्यंतच्या त्यांच्या अहवालाची प्रत डीजी आॅफिसकडे उपलब्ध नाही. अधिकारी कार्यरत असलेल्या ठिकाणाहून त्यांच्याकडे ती पाठविण्यात आलेली नाही किंवा पाठवली असली तरी मुख्यालयातील ‘बाबू’नी ती हरविलेली आहे. त्यामुळे पदोन्नतीसाठी पात्र असूनही त्यांचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पोलीस मुख्यालयाकडून या ९२ अधिकाऱ्यांची यादी बनविण्यात आलेली असून, ते कार्यरत असलेल्या विविध घटकप्रमुखांकडून ती नव्याने मागवून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी २४ सप्टेंबरपर्यंत त्यांना मुदत देण्यात आलेली आहे.
पोलीस महासंचालक संजीय दयाळ येत्या महिनाअखेरीस सेवानिवृत्त होत आहेत, त्यामुळे पोलीस मुख्यालयाकडे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा केला जात आहे. ज्येष्ठतेच्या निकषावर पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणाऱ्या मात्र ड्युटीवर कार्यरत असताना विविध गुन्हे अथवा शिस्तभंगाची कारवाई झालेली आहे, अशा १८२ उपनिरीक्षकांचे अहवाल दोन महिन्यांपूर्वी मागविण्यात आले होते. त्यातील पात्र असलेल्यांची प्रलंबित वेतनवाढ, बढती देण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे ९२ राखीव फौजदारांचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यात येणार आहे.

सीआर मिळत नसलेल्यांमध्ये सर्वाधिक मुंबईचे
सीआर मिळत नसलेल्या ९२ राखीव फौजदारांमध्ये सर्वाधिक ९ जण मुंबई, प्रत्येकी पाच जण नागपूर शहर, अकोला, बाभूळगाव व मरोळ प्रशिक्षण केंद्रात (पीटीएस) तर प्रत्येकी ४ अधिकारी नागपूर, नानवीज व सोलापूर पीटीएसमध्ये नियुक्तीला आहेत. त्याशिवाय काही जण खंडाळा, पुणे, नाशिक अकादमी, फोर्सवन व कोल्हापूर आदी ठिकाणी कार्यरत असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.