ऊस उत्पादकांना ९० टक्के अ‍ॅडव्हान्स

राज्यातील ३५ ते ४० लाख ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात, गेल्या वर्षीच्या एफआरपीची रक्कम जमा केली गेली असून, या वर्षी साखरेला २३८५ रुपये प्रती क्ंिवटल भाव मिळेल

मुंबई : राज्यातील ३५ ते ४० लाख ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात, गेल्या वर्षीच्या एफआरपीची रक्कम जमा केली गेली असून, या वर्षी साखरेला २३८५ रुपये प्रती क्ंिवटल भाव मिळेल, असे गृहित धरून ९० टक्के रक्कम अ‍ॅडव्हान्स देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
एफआरपीवरून काँग्रेस- राष्ट्रवादीने राज्यभर सरकारच्या विरोधात रान पेटवलेले असताना, सरकारने दिलेली आकडेवारी मात्र वेगळीच आहे. गेल्या वर्षीच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना १९१२०.८० कोटी रुपये एफआरपीपोटी देणे होते. त्यापैकी ३० नोव्हेंबर अखेरीस १८१८१.६२ कोटी रुपये ३५ ते ४० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. केंद्राच्या सॉफ्ट लोन योजनेचाही यासाठी वापर केला गेला. त्याच्या माध्यमातून १६२८.४० कोटी रुपये राज्यातील साखर कारखान्यांना मिळाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. ९६.५ टक्के शेतकऱ्यांना जर एफआरपीची रक्कम मिळाली असेल, तर विरोधक कशाच्या आधारे आरोप करत आहेत, याचा जाब विरोधकांना विचारा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे समजते. एफआरपीसंदर्भात बुधवारी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह ज्येष्ठ मंत्री व एमएससी बँकेचे अधिकारी, राज्याच्या विविध विभागांचे सचिव यांची बैठक झाली. (विशेष प्रतिनिधी)

दहा कारखान्यांची जप्ती : गेल्या वर्षी राज्यातील ९७ कारखान्यांनी एफआरपीनुसार १०० टक्के अनुदान दिले. फक्त १० कारखान्यांनी एफआरपी देण्यास टाळाटाळ केल्याने, त्यांच्या विरोधात जप्तीचे व कायदेशीर कारवाईचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

या वर्षी साखरेला २३८५ रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळेल, असे गृहित धरून एफआरपीच्या ८५ टक्के रक्कम अ‍ॅडव्हान्समध्ये देण्याचे आदेश राज्य शिखर बँकेला देण्यात आले होते. मात्र, आणखी पाच टक्के रक्कम अ‍ॅडव्हान्समध्ये द्यावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत दिले. पुढील आठवड्यात राज्य बँकेची बैठक होईल, त्यात हा निर्णय घेतला जाईल व त्याची तत्काळ अंमलबजावणीही केली जाईल.

१०० रुपयांचा दिलासा : राज्याची ही मदत प्रत्यक्षात कर्ज असून, साखर कारखान्यांना राज्य बँकेतर्फे साखर तारण कर्जावर यापूर्वी ८५ टक्के रक्कम दिली जात होती. नव्या निर्णयामुळे ती आता ९० टक्के दिली जाणार आहे. या पाच टक्क्यांचे जे टनास शंभर रुपये होतात ती रक्कम थेट शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे.