राज्यात नऊ नवी शहरं, सहा जागी विमानतळ!

मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रीयल कॉरिडोरमुळे राज्याच्या विकासाला बुस्टर डोस मिळणार असून, राज्यात नऊ नवी शहरे आणि सहा विमानतळे उभी राहणार आहेत.

डीएमआयसीचे बुस्टर : विकासाला गती देण्यास राज्य सरकार सरसावले
नारायण जाधव - ठाणे
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने देशाच्या विकासासाठी घोषित केलेल्या अन् महाराष्ट्रासह सहा राज्यांतून जाणाऱ्या प्रस्तावित १४८३ किलोमीटर लांबीच्या मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रीयल कॉरिडोरमुळे राज्याच्या विकासाला बुस्टर डोस मिळणार असून, राज्यात नऊ नवी शहरे आणि सहा विमानतळे उभी राहणार आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती देण्यास राज्य सरकारने औद्योगिक शहरांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या विशेष हेतू कंपन्यांसाठी सवलती जाहीर केल्या.
११ जिल्ह्यांना जोडणारा १५० किमी लांबीचा डीएमआयसीचा हा मार्ग असून, त्याचा चार टप्प्यांत विकास करण्यात येणार आहे. केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाने दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन तर राज्यात एमआयडीसीची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली. या प्रकल्पात ज्या ज्या ठिकाणी औद्योगिक नगरी क्षेत्र घोषित होईल, त्यांंना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकार क्षेत्रातून वगळण्यात येणार आहे.

राज्यांतून जाइल कॉरिडोर : महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान.
जिल्हे : मुंबई, मुंबई उपनगरे, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, पुणे, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार व औरंगाबाद़

बंदरे, औद्योगिक क्षेत्रांसह बऱ्याच ठिकाणांचा विकास
यात जेएनपीटी, बीपीटी आणि दिघी ही बंदरे, औरंगाबादचे शेंद्रा एमआयडीसी अन् कन्व्हेन्शन सेंटर, कार्ला येथील मल्टी नोडल लॉजिस्टिक पार्क, मुंबई-नाशिक-पुणे- औरंगाबाद ट्रान्सपोर्ट अ‍ॅण्ड टेलीकम्युनिकेशन कॉरिडोर विकसित करण्यात येणार आहेत़

प्रकल्पातील कंपन्यांना अशा मिळतील सवलती
च्प्रकल्पांना महापालिकांसह आणि शासनाने मालमत्ताकरासह इतर करांत माफी देण्यात येणार

च्पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक परवानग्या व सुविधा तत्काळ देणार

च्प्रकल्पांसाठी एमआयडीसीकडून होणाऱ्या जमिनीच्या भूसंपादनावर किंवा विशेष हेतू कंपनीकडून
विकत घेणाऱ्या जमिनींच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येणार

च्जमीन संपादनासाठी आवश्यक तेव्हा, आवश्यक तेवढा पोलीस बंदोबस्त देण्याचे राज्य शासनाने कबूल केले आहे़

च्विशेष हेतू कंपनीस महाराष्ट्र नगररचना कायदा १९६६ च्या कलम (४०) १ नुसार विशेष नगर नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार देण्यात येणार असून, त्यासाठी या कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

च्यात स्थापन झालेल्या औद्योगिक क्षेत्रात पाणी, वीज, रस्ते, विशेष हेतू कंपनी, तर कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्य पोलिसांकडे

च्औद्योगिक नगरीत जन्म, मृत्यू नोंद आणि
आरोग्यसेवा पुरविण्याचे अधिकार विशेष हेतू कंपनी दिले आहेत़

हे आहेत राज्यातील चार टप्पे
1 धुळे-नरडाणा-इंदूर गुंतवणूक क्षेत्र : सूरत - कोलकाता, मुंबई -आग्रा, धुळे सोलापूरशी कनेक्टिव्हिटी, नरडाणाच्या टेक्सटाइल्स पार्कचा होणार विकास

2 इगतपुरी-नाशिक-सिन्नर गुंतवणूक क्षेत्र : मुंबई-कल्याण-इगतपुरी-मनमाड-जळगाव ट्रंक रोड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीयल सेझ, सिन्नर भागात लॉजिस्टिक हब, टाऊनशिप, नाशिक विमानतळाचा विकास, इगतपुरी-अकोला-संगमनेर हाय वेशी जोडणार.

3पुणे-खेड औद्योगिक क्षेत्र : अ‍ॅग्रो प्रोसेसिंग युनिटचा विकास, द्राक्ष निर्यातीस प्रोत्साहन, इंजिनीअरिंग सेझचा विकास, पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासास गती, पुणे-नाशिक, पुणे-चेन्नई आणि हैदराबाद-विजयवाडा हाय वेशी कनेक्टिव्हिटीचा विकास

4दिघी बंदरातील औद्योगिक क्षेत्र : दिघी येथील ग्रीनफिल्ड पोर्टच्या विकासात चालना देऊन परिसर मुंबई, जेएनपीटी, बंदरांसह विरार-अलिबाग कोस्टल रोडशी कनेक्टिव्हिटी, कंटेनर टर्मिनल, निवासी व इंडस्ट्रीयल एकात्मिक टाऊनशिप विकसित करणे.