दीपक भातुसेमुंबई : राष्ट्रवादीत बंड करून तातडीने भाजप-शिंदे सरकारमध्ये सामील झालेले अजित पवार यांच्यासह नऊ मंत्र्यांचा शपथविधी मागील रविवारी (२ जुलै) पार पडला. त्याला आता आठवडा उलटून गेला तरी खातेवाटप झाले नसल्याने हे मंत्री बिनखात्याचे मंत्री म्हणून काम करत आहेत. तसेच मंत्रिमंडळाचा आणखी एक विस्तारही लांबणीवर पडला आहे.
वर्षभरापूर्वी शिंदे गट सरकारमध्ये सामील झाला तेव्हा एकनाथ शिंदे यांच्यासह १० जणांंना मंत्रिपद मिळाले. शिंदे गटातील उर्वरित आमदार तेव्हापासून विस्ताराची प्रतीक्षा करत आहेत. काही आमदार उघडपणे आम्हाला मंत्री करण्याचे आश्वासन दिल्याचे वर्षभर सांगत फिरत आहेत. त्यातच विस्तार झाला आणि अजित पवार गटाला संधी मिळाली, मात्र शिंदे गटाला स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे जोपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार होऊन शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना संधी मिळत नाही तोपर्यंत अजित पवार यांच्यासह शपथ घेतलेल्या मंत्र्यांना खाती देऊ नयेत, असा आग्रह शिंदे गटाने धरल्याने हे खातेवाटप रखडले असल्याचे बोलले जात आहे.
अर्थखात्यावरून रस्सीखेच महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अजित पवार यांच्याकडे अर्थखाते होते. शिवसेनेतून बाहेर पडताना अजित पवार निधी देत नसल्याच्या तक्रारी शिंदे गटाच्या आमदारांनी केल्या होत्या. त्यामुळे अजित पवारांना अर्थखाते देऊ नये असा शिंदे गटाचा आग्रह आहे. दुसरीकडे अजित पवार यांच्याबरोबर आलेले छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे यांना महत्त्वाची खाती मिळावीत यासाठी अजित पवारांचा प्रयत्न आहे. या सर्व चढाओढीच्या राजकारणात मंत्र्यांचे खातेवाटप रखडलेले आहे.
मंत्रालयाकडे पाठ खातेवाटप झाले नसल्याने हे ९ मंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीचा अपवाद वगळला तर मंत्रालयाकडेही फिरकलेले नाहीत. या मंत्र्यांना दालनाचे वाटपही करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मंत्रालयात येऊन बसायचे कुठे हा प्रश्न नवनियुक्त मंत्र्यांसमोर आहे.