एचआयव्ही बाधित रुग्णांना प्रवास सवलत दिल्यास ९ कोटींचा बोजा

आरोग्य मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण; मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याचा प्रयत्न.

अकोला: शासनाने विविध सामाजिक घटकांना व रुग्णांनाही राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये प्रवास सवलत दिली आहे. यामध्ये एचआयव्ही बाधित रुग्णांचा समावेश करावा, अशी मागणी अनेक वर्षांंपासून सुरू असून या मागणीबाबत बुलडाण्याचे आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्याच्या चर्चेत हा मुद्दा लावून धरला होता. त्याची दखल घेत आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी ही मागणी पूर्ण केल्यास राज्य परिवहन महामंडळावर प्रतिवर्षी किमान ९ कोटींचा बोजा पडेल, असे स्पष्टीकरण पत्रात दिले असून या संदर्भात मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यास पुढे कार्यवाही करण्याची ग्वाही दिली आहे.
राज्यमध्ये एचआयव्ही बाधितांचा टक्का वाढत असून सन २0२0 पर्यंंत ह्यशून्यह्ण रुग्ण हे उद्दिष्ट ठेवत सध्या आरोग्य विभागाची वाटचाल सुरू आहे. एचआयव्ही बाधित रुग्णांसाठी जिल्हास्तरावर एआरटी केंद्रांची स्थापना केली असून त्याद्वारे रुग्णांना औषधोपचार विनामूल्य पुरविला जातो. विविध जिल्ह्यांमधील रुग्ण जिल्ह्याच्या ठिकाणी हे औषध घेण्यासाठी येत असतात; मात्र बरेचदा आर्थिक अडचणीमुळे हे रुग्ण एआरटी केंद्रावर पोहचत नाहीत, परिणामी त्यांच्या उपचारामध्ये खंड पडतो. हे टाळण्यासाठी अशा रुग्णांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या गाड्यांमध्ये प्रवास सवलत देण्याची मागणी एचआयव्ही प्रतिबंधक क्षेत्रात काम करणार्‍या अनेक संस्था व कार्यकर्त्यांंनी केली आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने आमदार सपकाळ यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात या संदर्भात मुद्दा उपस्थित केला असता आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी याबाबत राज्यभरातील रुग्णांची माहिती घेतली. सध्या राज्यात १ लाख ५0 हजार ५३२ रुग्ण एआरटी केंद्रावर उपचारासाठी येतात. या रुग्णांना त्याच्या घरापासून तर केंद्रापर्यंंतची प्रवास सवलत लागू केली तर राज्य परिवहन महामंडळावर ९ कोटी १२ लाख ४८ हजार एवढा अतिरिक्त भार पडणार आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतल्यावरच याबाबत निर्णय घेता येणे शक्य असल्याचेही डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे.