- यदु जोशी, मुंबईगेल्या वर्षभरात राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमधील दोन लाख विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य, स्वेटर, बूट आदींपासून वंचित ठेवणाऱ्या आदिवासी विकास विभागात याबाबतचा घोळ सुरूच असून आता तब्बल ८७ कोटी रुपयांच्या आठ निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. २०१५-१६ आणि २०१६-१७ अशा दोन वर्षांसाठी काढलेल्या निविदा रद्द करून या विभागाने यंदाच नाही तर पुढच्या वर्षीबाबतही त्रांगडे करून ठेवले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निविदा काही अपरिहार्य कारणांमुळे रद्द करण्यात आल्याचे विभागाच्या आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र ही कारणे कोणती याचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. राज्यातील नवीन सरकारने हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्यापासून वर्षभर वंचित ठेवल्याची बाब लोकमतने चव्हाट्यावर आणली होती. कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये असलेले संगनमत, कंत्राटदारांमध्ये आपसात असलेले वैमनस्य आणि स्पर्धा यातून विभागाच्या विद्यार्थी उपयोगी योजनांचे मात्र पार वाटोळे झाले आहे. चार दिवसांपूर्वी रद्द करण्यात आलेल्या आठ निविदांमध्ये शालेय साहित्य वह्या, इतर स्टेशनरी, प्रश्नसंच, उत्तरपत्रिका आणि ग्रंथालयांतील पुस्तकांच्या खरेदीचा समावेश आहे. त्याची एकत्रित किंमत ८७ कोटी ५० लाख रुपये इतकी आहे. प्रस्ताव प्रत्यक्षात नाही८७ कोटी ५० लाख रुपयांव्यतिरिक्त १८ आॅक्टोबर २०१५ रोजी ८ कोटी १० लाख रुपयांच्या स्वेटर खरेदीची निविदा काढण्यात आली होती. १० पुरवठादारांनी निविदा भरली होती. त्यातील ७ पात्र ठरल्या; आणि अंतिमत: ३ निविदा पात्र ठरविण्यात आल्या. त्या एकाच कुटुंबातील तीन व्यक्तींच्या होत्या. पात्र निविदांमध्ये एका स्वेटरचा दर ११२५ ते २१५१ रुपये असा नमूद करण्यात आला होता. त्यामुळे निविदेची मूळ किंमत ८ कोटी १० लाख रुपये असली तरी ३१ कोटी १९ लाख रुपयांच्या स्वेटर खरेदीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. खरेदीची एकूण किंमत ६६ कोटींवर नेण्यात आली आहे. ‘लोकमत’ने अव्वाच्या सव्वा दराने खरेदी केली जात असल्याचे वृत्त दिल्यानंतर आता निविदाच रद्द करण्यात आली.
८७ कोटींच्या निविदा रद्द
By admin | Updated: March 16, 2016 08:36 IST