‘मनोरा’चे ८६५ कोटींचे काम ‘एनबीसीसी’कडून काढून घेण्यात येणार

लवकरच निर्णय : सार्वजनिक बांधकाम विभागाला काम देण्याच्या हालचाली

यदु जोशी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मनोरा आमदार निवास नव्याने उभारण्यासाठीचा ८६५ कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनकडून (एनबीसीसी) काढून घेत ते राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मनोरासंदर्भात घेतलेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी एनबीसीसीने दोन वर्षे काहीही केलेले नाही, त्यापेक्षा हे काम बांधकाम खात्याला द्या, असे स्पष्ट मत मांडले. याबाबत लवकरच निर्णय होणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

मनोरा आमदार निवास धोकादायक असल्याने ते पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर मनोराच्या इमारती पाडणे आणि नवीन मनोरा उभारणे यासाठीचे कंत्राट एनबीसीसीला दोन वर्षांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिले होते. राज्यातील इतर काही महत्त्वाच्या शासकीय इमारती उभारण्याचे कामही एनबीसीसीला त्या वेळी देण्यात आले. मनोरा बांधकामासाठीचा सामंजस्य करारदेखील करण्यात आला होता. एनबीसीसी हे दर्जेदार बांधकामासाठी जाणले जाते. मात्र, पूर्वीचे मनोरा पाडण्यासाठीच्या आवश्यक परवानगी मिळवून त्या पाडण्यातच एनबीसीसीने काही महिने घालविले. कंत्राट मिळून दोन वर्षे उलटूनही नवीन इमारती उभारण्यासाठी महापालिका आणि एमएमआरडीएकडून परवानगी मिळालेली नाही. या परवानगी घेण्याची जबाबदारी कोणाची होती, असा सवाल पटोले, अजित पवार यांनी आजच्या बैठकीत केला. तेव्हा ती जबाबदारी एनबीसीसीची होती, असे बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

एनबीसीसीकडेच कंत्राट राहिले तरी ते स्वत: उभारणी करीत नाहीत तर खासगी कंत्राटदारांमार्फतच काम करवून घेतात; मग त्यापेक्षा सार्वजनिक बांधकाम विभागानेच हे काम कंत्राटदारांमार्फत का करू नये, असा मुद्दाही आजच्या बैठकीत उपस्थित झाला.

मुख्यमंत्री ठाकरे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सर्वांचे ऐकून घेतले. ‘आपण चार-पाच प्रमुख लोक बसून निर्णय घेऊ या, एवढेच मुख्यमंत्री म्हणाले. एनबीसीसीकडून काम काढून घेण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबी तपासून घ्याव्या लागतील, असे अशोक चव्हाण म्हणाले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ८५० कोटी रुपयांचे काम राज्य शासनाकडे आले तर कंत्राटदार नेमण्याचा अधिकार हा राज्य शासनाकडे येणार आहे. आज तो एनबीसीसीकडे आहे. खोळंब्याशिवाय एनबीसीसीने काहीही केलेले नसेल तर बांधकाम खात्यामार्फतच मनोराची उभारणी केली पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोेले आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आजच्या बैठकीत घेतली.

दोन वर्षांपूर्वी दिले होते कंत्राट
नवीन मनोरा आमदार निवासात ५० माळ्यांची एक आणि ३४ माळ्यांची दुसरी अशा दोन इमारती उभारणे प्रस्तावित आहे. त्याचे कंत्राट दोन वर्षांपूर्वी एनबीसीसीला दिले गेले. भूूमिपूजन २५ जुलै २०१९ रोजी करण्यात आले होते.
एनबीसीसीकडे कंत्राट कायम राहिले तर त्यांना साडेसहा टक्के कमिशन द्यावे लागणार आहे. त्यापोटी जवळपास ५० कोटी रुपये एनबीसीसीला राज्याच्या तिजोरीतून द्यावे लागतील. बांधकाम खात्याकडे हे काम घेतले तर शासनाचे ५० कोटी रुपये वाचतील, असा तर्क या बैठकीत बांधकाम खात्याला काम करण्याच्या दृष्टीने देण्यात आला.