लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई: चर्मोद्योगाशी संबंधित सुमारे पाच ते सहा हजार उद्योग प्रकल्प धारावीमध्ये असून, त्यात टॅनिंग, कारखाने, कार्यशाळा आणि किरकोळ विक्रीचा समावेश आहे. यातील सुमारे ८० टक्के युनिट्स (लेदरचे कारखाने) चे सर्वेक्षण धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पूर्ण झाले आहे. मात्र, काही कारखाने आणि कार्यशाळा खासगी जमिनींवर असल्यामुळे जमीनमालकांनी सहकार्य केले नाही. त्यामुळे त्यांचे सर्वेक्षण बाकी आहे. मात्र, तरीही सरकारने आमचे म्हणणे ऐकावे आणि पुन्हा सर्वेक्षणात सहभागी होण्याची संधी द्यावी, असा सूर व्यावसायिकांनी लावला आहे.
चर्मोद्योग ‘प्रदूषणकारक’ वर्गात मोडतो. चामडे प्रक्रिया कारखान्यांमुळे (टॅनरीज) ही चिंता अधिक आहे. मात्र काळा किल्ला रोड येथील आलिम यांनी सांगितले की, धारावीमध्ये ९५ टक्के टॅनरीज बंद झाल्या आहेत. उरलेल्या पाच टक्के टॅनरीजसाठीही तोडगा निघू शकतो. आमच्या गोदामांमध्येही रसायन वापरले जात नाही.
‘आमच्याशी संवाद साधा’व्यावसायिक नरेंद्र यांनी सांगितले की, आमच्या भागात किमान १० कारखाने आहेत. मी एकटा २० कारखान्यांकडून साहित्य खरेदी करतो. सरकारने आमच्याशी संवाद साधावा. आम्ही मिळून यावर तोडगा काढू.
व्यवसायात मंदीसूरज गुप्ता म्हणाले की, पुनर्विकासामुळे संधी मिळतील. मात्र, सध्या बाजार मंदावलेला आहे. पूर्वी कामगारांचे पगार भरल्यानंतर निव्वळ कमाई ३० हजार रुपये महिन्याला होती. आता सर्व ऑनलाइन विकले जात असल्यामुळे अडचणीत सापडलो आहोत.
समावेशक विकास आणि दीर्घकालीन शाश्वततेवर आमचा भर आहे. पाच वर्षांसाठी ‘एसजीएसटी’ परतावा देतानाच आम्ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम टाऊनशिप उभारत आहोत. ते स्थानिक उद्योगांना वाढवण्यास मदत करतील, असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसव्हीआर श्रीनिवास म्हणाले.
धारावीतच व्यवसायासाठी जागा देण्यात आली तरी ती मॉलमध्ये असेल का? सरकार किंवा ‘डीआरपी’ने या बाबतीत उत्तर दिल्यास दिलासा मिळेल. मुंबईतील अनेक मॉल्स फारसे यशस्वी ठरलेले नाहीत. पुनर्विकासाला विरोध नाही. तो आवश्यक आहे. पण त्यासाठी जनतेचा विश्वास संपादन करावा लागेल, असे दीपक काळे म्हणाले.