दोन वर्षांत ७७ डॉक्टरांवर कारवाई; बनावट प्रमाणपत्रांचे केले सादरीकरण

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे वैद्यकीय शाखेची पदव्युत्तर पदविका उत्तीर्ण असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे सादर केल्याप्रकरणी गेल्या दोन वर्षांत ७७ डॉक्टरांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.

- स्नेहा मोरेमुंबई : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे वैद्यकीय शाखेची पदव्युत्तर पदविका उत्तीर्ण असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे सादर केल्याप्रकरणी गेल्या दोन वर्षांत ७७ डॉक्टरांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. या सर्व डॉक्टरांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून गुन्हे दाखल केले आहेत. याखेरीज, २०१८ या वर्षात तब्बल ५१ डॉक्टरांना बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याप्रकरणी नोटीस पाठविण्यात आली आहे.महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने बोगस डॉक्टरांविरोधात विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत २०१८ मध्ये राज्यातल्या ५१ जणांना नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. या नोटिसांना उत्तर आल्यानंतर ते पडताळून परिषदेकडून पोलिसात तक्रार करण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे यांनी दिली.वैद्यकीय पदविका घेतल्यानंतर परिषदेकडे नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर या सदस्यांना नोंदणी क्रमांक मिळतो. तो मिळाल्यानंतरच त्यांना वैद्यकीय सेवा देण्याची कायदेशीररीत्या परवानगी दिली जाते. त्यानंतर पुढील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदविका पूर्ण केल्यानंतरही या डॉक्टरांना परिषदेकडे पुनर्नोंदणीसाठी अर्ज करावा लागतो. अर्जानुसार पुढील शिक्षणाच्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर डॉक्टरांना त्या विषयामध्ये उपचार देण्याची मुभा दिली जाते. मात्र, काही डॉक्टरांनी पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याची बनावट प्रमाणपत्रे सादर करून नोंदणी केल्याचे डॉ. उत्तुरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.सन २०१८ या वर्षात नोटीस पाठविण्यात आलेल्या डॉक्टरांमध्ये अस्थिरोगतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ अशा अनेक शाखांतील डॉक्टरांचा समावेश आहे. याशिवाय, राज्यभरात बनावट प्रमाणपत्रांसंदर्भात कारवाई करीत २०१६ साली ५७तर २०१७ मध्ये २० डॉक्टरांवरवैद्यकीय परिषदेने पोलिसांत गुन्हे दाखल केले आहेत.गर्भपाताचे काम करणारेसांगलीतील दोन डॉक्टर निलंबितएमटीपी कायद्यानुसार गर्भपात हे नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांनीच केले पाहिजेत. एमबीबीएस व्यतिरिक्त इतर वैद्यकीय व्यावसायिकांना, बीएएमएस, बीएचएमएस, युनानी, एएनएम, सिद्ध किंवा तत्सम वैद्यकीय व्यावसायिकांना गर्भपाताचा अधिकार असू नये असे नियम आहेत. मात्र, तरीही काही व्यक्ती बेकायदेशीरपणे हे काम करतात. याच कायद्याअंतर्गत नुकतीच परिषदेने सांगलीतील विजय चौघुले आणि रूपाली जमदाडे या दोघांवर निलंबनाची कारवाई केली. दोघेही शासकीय रुग्णालयात काम करत होते, मात्र तरीही एका बेकायदेशीर खासगी सेंटरमध्ये गर्भपाताचे काम करत होते.