मुंबई : राज्यातील महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या नव्या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. या प्रोत्साहनापोटी राज्य शासन ६४८ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. महिला उद्योजकांची संख्या दुप्पट करण्याचे या धोरणाचे लक्ष्य असेल.राज्यातील एकूण उद्योजकांपैकी महिलांचे प्रमाण केवळ ९ टक्के असून ते २० टक्क्यांवर नेण्यात येणार आहे. असे धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून येत्या ५ वर्षांत १५ ते २० हजार महिला उद्योजकांमार्फत २ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून एक लाख रोजगार निर्मिती करण्यात येणार आहे. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी या निर्णयाची माहिती पत्र परिषदेत दिली.या योजनेचा लाभ एकल मालकी, भागीदारी, सहकारी क्षेत्र, खाजगी किंवा सार्वजनिक मर्यादित घटक आणि स्वयंसहाय्यता बचतगट यांना मिळणार आहे. या घटकांमार्फत राबविण्यात येणाºया उपक्रमांमध्ये किमान ५० टक्के महिला कामगार असणे आवश्यक आहे. महिला उद्योजकांना भांडवली अनुदान दिले जाईल.उत्पादन सुरू झाल्यापासून पाच समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये त्याचे वितरण करण्यात येईल.विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांसह कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधील उद्योगांना प्रत्येक युनिट विजेमागे दोन रुपये आणि राज्यातील इतर जिल्ह्यातील उद्योगांना प्रत्येक युनिट विजेमागे एक रुपया एवढी सवलत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात येणार आहे.कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी किंवा राज्य कामगार कल्याण योजनेतील कंपनीच्या योगदानाच्या ५० टक्क्यांपर्यंतच्या रक्कमेवर पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अनुदान देणारआपल्या उत्पादनांचे विपणन होण्यासठी मुद्राचिन्ह विकसित करण्यासाठी केलेल्या खर्चाच्या ५० टक्के व कमाल एक कोटीपर्यंत शासनाकडून सहाय्य देण्यात येणार आहे.महिला उद्योजकांसाठी आयोजित प्रदर्शनासाठी केलेल्या खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम ही कमाल १० लाखाच्या मर्यादेत अर्थसहाय्य देण्यात येईल.माहिती-तंत्रज्ञान पुरस्कारांच्या धर्तीवर व्यवसायातील सर्वोत्तमतेसाठी महिला उद्योजकांना वेगळ्या संवर्गामध्ये पुरस्कार देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे महिला व बाल कल्याण विभागाकडून महिला उद्योजकांसाठी ५० कोटींचा विशेष साहस निधी तयार करण्यात येईल.
महिला उद्योजिकांसाठी ६४८ कोटी, सुभाष देसाई यांची माहिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 06, 2017 4:18 AM