नागपूर - १ मार्च ते ३१ मे २०१८ या तीन महिन्यांच्या कालावधीत राज्यामध्ये तब्बल ६३९ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. यातील अवघे २९ टक्के प्रकरणेच मदतीसाठी पात्र ठरली असल्याची माहिती राज्य शासनाकडून देण्यात आली आहे. राज्यात लहरी हवामान व कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याबाबत हेमंत टकले, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे इत्यादी सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. याच्या लेखी उत्तरात मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली.राज्यात १ मार्च ते ३१ मे २०१८ या कालावधीत एकूण ६३९ आत्महत्यांची प्रकरणे आढळून आली. २३ जानेवारी २००६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे त्यातील १८८ प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीमध्ये पात्र ठरविण्यात आली. नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन निकषांनुसार ही प्रकरणे पात्र ठरली. १२२ प्रकरणे निकषांत बसत नसल्यामुळे अपात्र ठरविण्यात आली. तर ३२९ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहे, असे उत्तरात नमूद आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे पात्र असलेल्यांपैकी सर्व प्रकरणांत शेतकºयांच्या वारसांना मदत करण्यात आलेली नाही. १८८ पैकी १७४ पात्र प्रकरणांतच मदत देण्यात आली आहे.
तीन महिन्यांत ६३९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, राज्य शासनाची कबुली
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 14, 2018 05:39 IST