आरोपपत्रात ६० पुरावे !

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ व सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध कलिना सेंट्रल लायब्ररी घोटाळ्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने १७,४८८ पानांचे

कलिना लायब्ररी प्रकरण : भुजबळांवर अपसंपदेचाही गुन्हा दाखल होणार

- डिप्पी वांकाणी, मुंबई
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ व सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध कलिना सेंट्रल लायब्ररी घोटाळ्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने १७,४८८ पानांचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले. आरोपपत्रात सुमारे ६० पुरावेही दिले आहेत.
महाराष्ट्र सदन इमारत बांधकाम घोटाळ्यात भुजबळांविरुद्ध एसीबीने याआधीच आरोपपत्र दाखल केले आहे. बांधकाम विभागाने नियुक्त केलेल्या चार्टर्ड अकाउंटंटलाही एसीबीने यात आरोपी
केले आहे. त्याने बोली लावणाऱ्यांच्या आर्थिक मूल्यमापनाचे (फिनान्शियल असेसमेंट) बनावट अहवाल सादर केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. छगन भुजबळांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप दाखल झाले, त्यांच्यावर उत्पन्नाच्या ज्ञात मार्गांपेक्षाही जास्त संपत्ती असल्याप्रकरणीही गुन्हा दाखल होणार आहे. ‘‘आरोपीने बनावट फिजिबिलिटी रिपोर्टस् तयार केले. विकासकाला लायब्ररीच्या आणि त्याच्या खासगी प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी खूप मोठा खर्च करावा लागल्याचे दाखविले होते. अपेक्षित विक्रीची किमत कमी असल्यामुळे विकासकाला नफाही कमी मिळेल आणि या प्रकल्पातून सरकारला जास्त लाभ मिळणार असल्यामुळेत्या बदल्यात विकासकाला मोक्याची जागा छोटा मोबदला म्हणून देता येईल, असे त्यात दाखविण्यात आले होते. ही मोक्यावरील जागा देण्याच्या बदल्यात विकासकाकडून लाच घेण्यात आली.
पीडब्ल्यूडीने जो दस्तावेज सादर केला, त्यावर आरोपपत्र विसंबून आहे. पीडब्ल्यूडीच्या दस्तावेजामध्ये खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात आली होती. हा प्रकल्प राज्याच्या हिताचा कसा आहे आणि या प्रकल्पातून विकासकाला फक्त १२.६ टक्के एवढी नाममात्र कमाई होणार आहे, असे चित्र सरकारसमोर या प्रकल्पाबाबत गुलाबी रंगविण्यात आले होते. या प्रकरणात ज्यांना साक्षीदार बनविण्यात आले आहे त्या संबंधित अधिकाऱ्यांची दुजोरा देणारी निवेदनेही आरोपपत्रात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. लायब्ररीच्या बांधकामाचा खर्च कागदावर ४६ कोटींवरून ७८ कोटीं असा झाला आणि विकासकाचा नफा कमी करण्यासाठी अवघ्या तीन महिन्यांत तो ८२ कोटीं रुपये करण्यात आला. १७ हजार चौरस मीटरच्या एकूण जागेपैकी १०८७१ चौरस मीटर जागेवर ८२ कोटी रुपयांत संपूर्ण लायब्ररीचे बांधकाम करून देणाऱ्यास खासगी विकासकासाठी देण्यात आली. लिलावात कमी बोली लावणाऱ्यास रिकामा प्लॉट घेता यावा यासाठी १.६ कोटी रुपये जास्तीचा प्रिमियम देऊ केला गेला, असे त्यात नमूद आहे. कालिना येथे दर चौ.फू जागेचा भाव ३५०० रुपये त्यांनी ठरविला आला. ११ कंपन्यांनी निविदा घेतल्या. मात्र चारच जणांनी त्या दाखल केल्या. त्यातील दोन अपात्र ठरल्या आणि कंत्राट देशात नावाजलेल्या दोन डेव्हलपर्सपैकी एकाला दिले गेले.’’

आरोपींची भूमिका
१) छगन भुजबळ : महसूल विभागाने अत्यंत मोक्याची जागा उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाला तिचा वापर केवळ लायब्ररीसाठीच करावा या अटीवर दिली. भुजबळांनी हा प्लॉट लायब्ररीच्या बांधकामाऐवजी खासगी डेव्हलपरला विकासासाठी देण्याचा निर्णय घ्यायच्या आधी कधीही महसूल विभागाकडून परवानगी घेतली नाही. प्लॉट जर विभागला गेला तर तो महसूल विभागाला परत केला जावा, असे महसूल विभागाचे कायद्यातील स्पष्ट कलम आहे. भुजबळांनी ते गुंडाळून ठेवले.
२) गजानन सावंत : सार्वजनिक बांधकाम विभागात उप विभागीय अभियंते होते. सरकारची दिशाभूल केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. जमिनीच्या किमतीबाबत खोटा अहवाल सादर केल्याचा ठपका. सुपर बिल्टअप एरियाबाबत मोजमाप केले नाही, ज्या माध्यमातून बिल्डरला लाभ मिळू शकतो.
३) हरिश पाटील : सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्यकारी अभियंते होते. अहवालात खोटी माहिती जोडून ती सरकारकडे पाठविली.
४) संजय सोळंकी : तेव्हा अवर सचिव होते. मुद्दे तयार करून ते मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीसमोर चुकीच्या पद्धतीने मांडले.
५. अनिलकुमार गायकवाड : अधीक्षक अभियंता होते. जमिनीचे मूल्य काढताना बाजारमूल्याचा उल्लेख केला नाही. जमिनीचे मूल्यांकन कमी केले. डेव्हलपरला नफा कमी आहे हे दाखविण्यासाठी जमिनीची किमत खाली आणली.
६) एम. एस. शाह : त्या वेळी सचिव (बांधकाम) होते. सदर अहवाल दिशाभूल करणारे आहेत याची कल्पना असूनही ते समितीसमोर सादर केले.
७. रवींद्र सावंत : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नियुक्त केलेल्या चार्टर्ड अकाऊंटटंचची जबाबदारी बोली लावणाऱ्यांचे आर्थिक मूल्यांकन करण्याची होती. त्याने बोली लावणाऱ्या विशिष्ट निविदादाराला लाभ व्हावा यासाठी त्याची उलाढाल चुकीची दाखविली. व आर्थिक बाजू सक्षम असल्याचे दाखविले.

नव्याने गुन्हा दाखल होणार
सूत्रांनी सांगितले की, राज्यात तपास करताना आणि झडती घेतली तेव्हा आम्हाला असे आढळले की, भुजबळ यांची मोठी मालमत्ता आहे. ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती असल्याप्रकरणी आम्ही नव्याने गुन्हा दाखल करणार आहोत.

परोपकाराची भावना : भुजबळांचे वकील म्हणतात की, कंत्राटदाराची निवड करणे किंवा निविदेमध्ये त्याला कोणते लाभ व्हावेत याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या अखत्यारीत नाही. डेव्हलपरने नाशिकमधील एका कार्यक्रमासाठी परोपकाराच्या भावनेतून व त्यांच्या सीएसआर कमिटमेंट्स (कंपनीची सामाजिक जबाबदारी) म्हणून फक्त प्रायोजकत्व स्वीकारले होते. तेथे इतरही प्रायोजक होते.

कलिना येथे दर चौरस फूट जागेचा भाव ३५०० रुपये त्यांनी ठरविला. प्रत्यक्षात ती किंमत खूप जास्त होती. ११ कंपन्यांनी निविदा घेतल्या. मात्र चारच जणांनी त्या दाखल केल्या. त्यातील दोन अपात्र ठरल्या व कंत्राट एका नावाजलेल्या कंपनीला दिले गेले.

विकासक आरोपी नाही
महाराष्ट्र सदन प्रकरणात एकीकडे कंत्राटदारांना आरोपी केलेले असताना कलिना लायब्ररी प्रकरणात विकासकाला का आरोपी केले नाही, असे विचारले असता अधिकाऱ्याने सांगितले की, निविदेच्या प्रक्रियेतून विकासक गेला होता.
त्याने २.५ कोटी रुपयांचा धनादेश (चेक) छगन भुजबळ वेल्फेअर फाउंडेशनला दिला होता. तो एक ट्रस्ट आहे. नाशिकमधील सामाजिक कार्यक्रमासाठी प्रायोजक होण्यासाठी म्हणून हा पैसा दिला गेला होता.
महाराष्ट्र सदन प्रकरणात भुजबळांनी स्थापन केलेल्या कंपन्यांत रक्कम दिली गेली होती. ही रक्कम २०१०-२०११ मध्ये दिली होती तर कंत्राट २००९-२०१० मध्ये देण्यात आले होते.